माधव दुलाल/काठमाडौं (पहिचान) असोज २८ -सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था सहितको देवानी संहिता संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । महिला र पुरुषसँगै समलिंगी तेस्रोलिंगी नागरिक हुने र उनीहरुलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते गरेको फैसला विपरित सरकारले अदालतकै अवहेलना हुने गरी देवानी संहिता दर्ता गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक धेरैले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता वितरण गरिरहेको छ ।

सर्बोच्चको आदेशपछि सरकारले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको सात सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । तर सर्वोच्चले २०६४ पुष ६ गतेनै सरकारलाई समलिंगी तेस्रोलिंगीमाथि विभेद हुने कानुन खारेज या संसोधन गर्न दिएको आदेश विपरित अदालतको अवहेलना हुने गरी सरकारले समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुन संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको देवानी संहितामा विवाह महिला र पुरुषबीच मात्रै हुने, सम्पत्तीको अधिकार छोरा र छोरीले मात्रै पाउने साथै धर्मपुत्र र धर्मपुत्री मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २१ औ शताव्दीमा पनि मानव मानवबीच विभेद हुने कानुन ल्याउन खोज्नु सरकारमा रहेका व्यक्तिमा पूरातनवादी सोच कायमै रहेको समलिंगी तेस्रोलिंगीले बताएका छन् ।

शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न होमियौ, बलिदानी दियौ, सत्ताको बाघडोर सम्हाल्न पुर्यायौ समलिंगी तेस्रोलिंगीले भने, सत्तामा पुगेपछि हाम्रो समूदायको बलिदानलाई कुल्चिन मिल्छ ? प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन भन्ने सरकारले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अस्तित्व मेटाउन गरी कानुन ल्याए चुप लागेर नबस्ने समलिंगी तेस्रोलिंगीले चेतावनी दिदै आएका छन् । समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तले समलिंगी विवाह अपराधिकरण गर्ने, धर्म सन्तानको व्यवस्था नगर्ने, सम्पत्तीको अधिकारमा छोरा छोरीले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेर विधेयक संसदमा दर्ता गर्न दुखद भएको वताए । पन्तले समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था सहितको देवानी संहिता संसदमा दर्ता गरेर सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड विपरित नेपाललाई अध्यारो युगमा लैजाने बाटोमा लागेको बताए ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा मात्र गरिनेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा कुनै पनि व्यक्ति माथि धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण, उपचार, अङ्ग परिवर्तन वा शरीरको कुनै अङ्गको कुनै अंश वा सोको कुनै नमूना सङ्कलन गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर यही विधेयकको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने उल्लेख गर्नु समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन नचाहने नियत प्रष्टै हुने समलिंगी तेस्रोलिंगीको भनाई छ । यौनाङ्ग नभएको, नपुंसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको व्यक्तिबीच विवाह हुन नसक्ने व्यवस्थाले महिला महिला र पुरुष पुरुषबीच विवाह हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका समलिंगी जोडी अन्यायमा पर्ने समलिंगी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीहरुले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेस्रोलिंगी हुने फैसला गर्दा समेत विभेद नगर्ने आधारहरुमा यौन अभिमुखीकरण र फरक लैगिंक पहिचानलाई समावेश नगरिनु अदालतकै अवहेलना हुने नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले वताए । उनले सर्वोच्च आदलतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने भन्दा भन्दै पनि यसलाई समेट्न नसक्नु र अदालतको आदेश विपरित अझै पनि विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरु राखिनु सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित भएको बताए । समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको सट्टा धर्म सन्तान राख्न सरकार, राजनीतिक दलहरु, नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ । यो आग्रहलाई वेवास्था गर्दै सरकारले देवानी संहितामा कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गरेको व्यक्ति धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री मानिने उल्लेख गरेको छ ।

तर कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई विभेद गर्ने सरकारको नियत नभएको दावी गरे । पहिचान अनलाइनसँग कुरा गर्ने मन्त्री आचार्यले कतिपय ऐन नियममा विभेद हुने व्यवस्था संसोधन गरिएको र कतिपय ऐन नियममा बाँकी नै रहेको स्वीकार गरे । उनले देवानी संहितामा रहेका समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था संसोधन गर्न सरकार दृढ रहेको रहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा संसोधन भएर विधेयकले कानुनको रुप लिने बताए ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले पटक पटक विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई गरेको आग्रह संवोधन नहुनुले देशभरका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई चिन्तित बनाएको बताइन । कानुन मनत्रालयबाटै विभेद भएको छ अध्यक्ष गुरुङले भनिन् पटक पटक कानुन मन्त्रीलाई भेटेर संसोधनको तीन महले बुझाउँदा संसोधन गर्छु भन्ने आश्वासन पूरा नगरी विभेदकारी विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । अध्यक्ष गुरुङले विभेदकारी व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको खेद वयक्त गरिन ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक सभासद्हरुलाई वितरण हुने र वितरण भएको दुई दिनपछि संसदमा पेश हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले पहिचान अनलाइनलाई वताए । प्रवक्ता शर्माले पेश भएको विधेयकलाई विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सहित टेवल गर्ने र पारित गरेपछि संसोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइने जानकारी दिए । संसोधन प्रस्तावको समय सकिएपछि मात्रै दफावार छलफल शुरु हुने शर्माले वताए ।