काठमाडौं (पहिचान) कात्तिक १९ -नेपाली कांग्रेसका ५ र नेपाली जनता दलका एक जना सांसद् यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका पक्षमा उभिएका छन्् । सरकारले ल्याएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि, अपराध संहिता तथा फौजदारी कसुर सम्बन्धि विधेयकमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्कका अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै काँग्रेसका ५ र नेपाली जनता दलका एक जना संसादले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यसबाहेक नेपाली कांग्रेसकै सांसद् गगन थापाले विहिबार संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको बताएका छन् ।
‘म मानवियताका पक्षमा छु, मानवमानवबीचको विभेद् अन्त्य होस भन्ने चाहन्छु’ विधेयकहरुमा सबैभन्दा पहिला संसोधन प्रस्ताव लगेका कांग्रेस सांसद् राजीवबिक्रम शाहले भने, ‘घर परिवार देखि समाजसम्मले विभेद गरेर खेदिएकालाई कम्तिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर संसोधन प्रस्ताव लगेको हुँ ।’ शाहले हाम्रो समाजमा महिला अपहेलित भएपनि त्यसको सयौं गुणा बढी समलिंगी तेस्रोलिंगी अपहेलित भइरहेको बताए ।
‘विश्वको पाँच देखि १० प्रतिशत जनसंख्या शारीरिक र मानसिक रुपमा र यौन अभिमुखिकरणको हिसावले यस्तो हुँदो रहेछ’, उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा एक प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्यालाई छुट्टै राज्य दिने बहस चलिरहेको छ, यत्रो ठुलो जनसंख्यालाई बेवास्ता गरेर हिड्न मिल्छ ?’ समाज र राज्यको नीतिकै कारण समलिंगी तेस्रोलिंगीले विभिन्न प्रकारका पेसा अगाल्न बाध्य भएको बताए ।
उनीसहित कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद्. बालकृष्ण खाँड र मिन विश्वकर्मा तथा सभासद्हरु राजु खनाल र सिता गुरुङले पनि सं्रशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । शाह र खाँडले छुट्टा छुट्टैं प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने अन्य तीन सांसद्ले संयुक्त रुपमा संसोधन लगेका छन् ।
‘मलाई त के लाग्छ भने सम्बन्धित समुदायका कुरा सुनिसकेपछि सरकारले नै यो विषयलाई संसोधन गरेर ल्याउनुपर्ने हो’, सांसद खाँडले भने, ‘तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा ती कुरा समेटिएको भेटिएन, त्यसैले हामीले संसोधन प्रस्ताव मार्फत सदन, सबै पार्टी र सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’
खाँडले आफू तरुण दलको अध्यक्ष हुँदा अन्तराष्ट्रिय सोसलिस्ट युनियनको बैठकमा जाँदा दश वर्ष अघि नै अन्तराष्ट्रिय रुपमा उनीहरुका समस्या र त्यसको संम्बोधनबारे जानकारी लिएको भएपनि यहाँ त्यस्तो समस्या छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै समलिंगी तेस्रोलिंगीका मुद्धा बाहिर आएको भन्दै उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु ठुृलो समस्यामा रहेको बताए । ‘निर्वाचनका क्रममा हामी जिल्ला–जिल्ला जाँदा सम्पत्ति, समाजिक सुरक्षा, समाजिक सद्भाव लगायतका विषयमा राज्यले न्याय दिन नसकेको र कतिपय अवस्थामा राज्यबाट पनि पीडित भएको देखियो ।’ उनले भने ।
उनीसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा र अहिले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पनि समलिंगी तेस्रोलिंगिका समस्या समाधान गर्ने विषय उठाएको खाँडले बताए ।
यस बाहेक नेकपा एमाले सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल, एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसद् रामनारायण विडारी र राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका शिवलाल थापाले पनि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, कायम मुकायम निर्देशक मनिषा ढकाल, मूख्य व्यवस्थापक एवं प्रमुख प्रशासक परसुराम राई, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ र सुशीला लामा, केयर एण्ड सपोर्टका कार्यक्रम संयोजक राजेश लामा, तेस्रोलिंगी संचारकर्मी बिष्णु अधिकारी लगायतले सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको देवानी संहिता र फौजदारी संहितामा समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने झण्डै ३ सय वटा बुँदा रहेको नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले वताए ।

देवानी संहितामा रहेका नाबालक छोरा छोरीको सट्टा छोरा छोरी हटाइएको थापाले वताए । तर विवाह महिला र पुरुषबीच मात्रै हुने व्यवस्था रहेकाले यसलाई महिला र पुरुषको सट्टा दुई व्यक्ति राख्नु पर्ने, छोरा छोरीको पछि सन्तान लेख्नु पर्ने, श्रीमान श्रीमतीपछि जीवन साथी लेख्नु पर्ने, धर्म पुत्र धर्म पुत्रीको सट्टा धर्म सन्तान राख्नु पर्ने लगायतका बुँदा संसोधन गर्नु पर्ने अधिवक्ता थापाले वताए । फौजदारी संहितामा पनि देवानीमा जस्तै केही बुँदा संसोधन भएको अधिवक्ता सुजन पन्तले वताए । कतिपय बुँदा संसोधन भएपनि धेरै बुँदा जस्ताको त्यस्तै रहेकाले संसोधन गर्नु पर्ने पन्तले वताए ।