देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न १ सय ३० वटा प्रस्ताव दर्ता

देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न १ सय ३० वटा प्रस्ताव दर्ता

8k
SHARES

काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक २५ -यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायका सदस्यको अस्तित्व मेटाउने गरी संसदमा दर्ता भएको देवानी र फौजदारी संहितामा १ सय ३० वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै १ सय ३० वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संहितामा समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था संसोधन गर्न नेकपा एमालेका ३३ जना सभासद्को समर्थनमा कृष्णभक्त पोखरेलले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने नेपाली काँग्रेसका गगन थापा, राजिव विक्रम शाह, बालकृष्ण खाँड सहित ६ जना, एकीकृत नेकपा माओवादीका रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका शिवलाल थापा, नेपाली जनता दलका हरि चरण शाह लगायतले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
एमालेका सभासद् पोखरेलले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने बिषयमा मौन बसेर यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न पाइदैन भनेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । पोखरेलले आफ्नो संसोधन प्रस्तावमा एमाले सभासद् भरतमोहन अधिकारी, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहरा लगायत पार्टीका ३३ जना सभासद्को समर्थन रहेको पहिचान अनलाइनसँग दावी गरे ।
यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् रामनारायण विडारीले समलिंगी विवाहबारे राज्य र पार्टीले केही नबोलेका कारण आफूले यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा बिभेद गर्न नहुने व्यवस्था राख्नु पर्ने माग गरेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको पहिचान अनलाइनलाई वताए । बिबाहको बारेमा राज्यले नीति नबनाइसकेको र पार्टीले पनि नबोलेको हुनाले संसोधन नहालेको हु बिडारीले भने, तर यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा मानव मानवबीच बिभेद हुनु हुँदैन ।
नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद्ले समलिंगी विवाहबारे मौन रहेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपनि नेपाली काँग्रेसका सभासद्ले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी देवानी र फौजदारी संहिता संसोधन हुनु पर्ने भन्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । काँग्रेसका युवा नेता एवं सभासद् गगन थापा, राजिव बिक्रम शाह, बालकृष्ण खाँड लगायतले मानव मानवबीच बिभेद हुने कानुन नल्याउन संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । देवानी र फौजदारी संहितामा रहेको समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था संसोधन गर्न ९ वटा सहित १ सय ३० वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
सरकारले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न ल्याएका देवानी र फौजदारी संहितालाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । संसद्को बजेट अधिवेसनको अन्तिम बैठकले यि संहिता दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो । सरकारले अन्तिम समयमा महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा ल्याएपछि कार्तिक दुई गते बजेट पारित गरिसकेको संसद्को बजेट अधिवेसन २१ दिन पछि स्थगित भएको हो ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारले मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने देवानी संहिता, अपराध संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७१ संसद्ले समितिमा पठाएको हो । कानुन मन्त्रालयले ल्याएका यि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ । समितिले पाँच विधेयकका लागि पाँच उपसमिति गठन गरेर काम गर्ने तयारी गरेको छ । देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले सरकार, राजनीतिक दल र सभासद्लाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.