बिनोद बिक/पहिचान – बिश्वका थुप्रै देशहरुभन्दा नेपाल समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको अधिकारमा अगाडि छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस समुदायको पक्षमा २०६४ साल पुष ६ गते ऐतिहासिक फैसला सुनाइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसला पछि नेपालमा तेस्रोलिंगी ब्यक्तिले लिगंको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाउन थालेका छन भने राहदानी पाउने निर्णय भइसकेको छ ।

यो एकदमै खुसिको कुरा हो , जसले गर्दा नेपालमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरु आफ्नो हक अधिकार सहित आत्मसम्मानका साथ बाच्नलाई मद्यत पुग्ने देखिन्छ ।
तर पनि नेपाल सरकारले यस समुदायलाई अझै पनि राहत, आरक्षण र छात्रबृत्तिका लागि भने समेट्न सकेको छैन । यसको गतिलो उदाहरण हो लोक सेवा आयोग । आयोगले हरेक बर्ष राजपत्र अंकित तथ अनाकिंत गरी निजामति सेवाका लागि परिक्षा लिने गर्दछ । जसमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ अनुसार महिला, दलित, आदिबासि जनजाति, मधेसी, अपागं र पिछडियको क्षेत्रका लागि आरक्षण कोटा पनि छुट्याएको छ । तर तेस्रोलिंगी समुदायको लागि भने हालसम्म कुनै आरक्षणकोटा पनि छुट्याउन सकेको छैन ।
फरक लैगिंक पहिचानकै कारण बर्षौ देखि घर परिवार समाज र राज्यबाट पछाडि पारिएका तेस्रोलिंगी समुदायलाई राज्यले आरक्षणको ब्यबस्था नगर्नु दुखद कुरा हो । जसले गर्दा बर्षेनि हजारौंको संख्यामा समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु लोक सेवा आयोगको परिक्ष्ाँ दिनबाट समेत बञ्ंिचत भएका छन् ।
हालै मात्र एक जना तेस्रोलिंगी मनिला न्यौपानेले नायव सुब्बा पदको लागि लोक सेवाको र्फम भरेकी छिन् । उनले त्यो र्फम भर्ने प्रक्रियामा समेत आफुले बिभेद र लाञ्छाना सहनुपरेको कुरा बताएकि छिन् । आफुले नागरिकता लिदाको समयमा तेस्रोलिंगीले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन पाउने ब्यबस्था नभएको कारण पुरुषकै नागरिकता लिएकी र आफ्ना सबै प्रमाण पत्रहरु पुरुषकै नामबाट भएकोले आफुले आयोगका कर्मचारीबाट दुब्र्यबहार भोग्नुपरेको उनको भनाई छ । “एक पटक स्विकृत भईसकेको डकुमेन्टहरु अर्को पटक कसरी अस्किृत भयो ?” उनले भनिन् । उनको प्रबेश पत्रमा समेत स्पष्ट देख्न सकिन्छ कि एक पटक रुजु गरिएको हस्ताक्ष्ँरलाई काटेर दोस्रो पटक पुनः हस्ताक्ष्ँर गरिएको छ ।
“एक त म आफुले मेहनत गरी पढेर आरक्ष्ँणबाट नभएपनि खुल्लाबाट नाम निकाल्छु भनेर गएकी थिए , तर फर्म नै बुझाउन नमिल्ने कुराले आफुले गरेको मेहनत र लगनशिलता खेर जाने हो कि भन्ने साह्रै पिर लागेको थियो के हामी नेपाली नागरीक होईनौं र हाम्रो पनि त अधिकार छ सरकारी जागिर खाने । ” न्यौपाने भन्छिन ।
लोक सेवा आयोगको फारम बुझाउने क्रममा उनलाई धेरै केरकार गरियो । मान्छे हेर्दा केटि जस्तो छ , प्रमाणपत्रहरु केटाको नामबाट छ , नक्कली प्रमाण पत्रको आरोप समेत लगाउन खोजिएको थियो । अन्त्यमा शाखा अधिकृतको कार्यकक्षमा गएर उनले आफ्नो बारेमा बताएपछि र आफ्नो समस्याको बारेमा बुझाएछि मात्र उनको फारम स्विकृत भई आफुले प्रबेश पत्र पाएको कुरा उनले बताइन । “तेस्रोलिंगीलाई आरक्षणको ब्यबस्था त भएन भएन हामीले खुलाबाट परिक्ष्ाँ दिन पाएनौं भने त यो मानब अधिकार हनन् हो न्यौपाने थप्छिन् ।”
अबका दिनमा चाडो भन्दा चाडो नेपाल सरकारले यस समुदायलाई लोक सेवाको आरक्षणमा समेट्नका लागि ऐन बनाई लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । होईन भने मनिला जस्ता लाखैंँको संख्यामा रहेका तेस्रोलिंगीहरु अझै पनि अनागरिक भएर बाच्नु पर्छ । अब बन्न गईरहेको संबिधानमा यस बिषयलाई पनि उल्लेख गरिनुपर्ने संपुर्ण यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको माग रहिआएको छ ।
मनिला र्फम बुझाएर पनि ढुक्क भएर बस्न सकेकी छैनन् उनलाई अझै डर यो छ कि कतै बैशाख २५ र २६ गते परिक्षा दिन नपाईने हो कि ? अथवा फेरी पनि दुब्र्यहारको सिकार बन्नु पर्ने हो । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।