काठमाडौं (पहिचान) साउन ६ -यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायले नेपाल बार एसोसिएसनले संबिधान मस्यौदाबारे दिएको सुझाव प्रति आपत्ती जनाएका छन् । नेपाल बारले संबिधानको मस्यौदामा लेखिएको यौनिक अभिमुखिकरण र लैगिंक पहिचान शब्द हटाउन दिएको सुझाव प्रति यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीले आपत्ती जनाएका हुन् । कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बारले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको यौनिक अभिमुखिकरण र लैगिंक पहिचान भन्ने शब्द हटाउन दिएको सुझाव सच्याउन पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
यो समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तले नेपाल बारले भाषाको निकै चलाखि सहित प्रयोग गरेर यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक शब्द हटाउन माग गरेकोमा खेद व्यक्त गरेका छन् । अन्यायमा परेकाहरुका लागि लड्ने कानुन व्यवसायीहरु र कानुन व्यवसायीहरुकै संस्थाबाट यस्तो सुझाव जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पन्तको भनाई छ । कसैको व्यक्तिगत समस्या ने.बा.ए.को आधिकारिक धारणा बन्नु नहुने भन्दै संबिधानको मस्यौदामा दिएको सुझाव सच्याउन र घृणा फैलाउने काम नगर्न पन्तले आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले नेपाल बारको सुझाव प्रति आपत्ती जनाउँदै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय विरुद्धका गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल बारलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर केही व्यक्तिहरुका व्यक्तिगत कारणले सिङ्गो कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बारले देशमा रहेका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकार बिरुद्धमा लाग्नु सोभनिय नदेखिने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल बारले लिंग भन्ने शब्दले नै यौनिक अभिमुखीकरणलाई समेट्न हुनाले यौनिक अभिमुखीकरण भन्ने शब्द हटाउन भनेर सुझाव दिनु अत्यन्त सतही र हचुवाको भरमा गरेको देखिन्एको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, इक्वेडर तथा पोर्चुगल लगायतका देशमा समेत संबिधानमै यौन अभिमुखिकरण र लैगिंक पहिचान लेखिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष गुरुङ र कार्यकारी निर्देशक ढकालले संबिधानको मस्यौदामा नेपाल बारले दिएको सुझाव सच्याई यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको हक हित संरक्षण गरिदिन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलाई यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले लेख्नु भएको पत्र ः
हरि कृष्ण कार्कि जी,
अध्यक्ष
नेपाल वार एसोसिएसन
जानकारि पाएर निकै दु:ख लाग्यो कि, नेपाल वार एसोसिएसनले संविधानको मस्यौदामाथि केहि सुझाव वुझाएकोमा धेरै कुरा राम्रा हुंदाहुंदै पनि, अविभेदको सिद्दान्त- धारा १३ वाट ‘यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक’ हटाउने माग राखेको रहेछ (भाषाको निकै चलाखि-सहित प्रयोग गरेर), जुन खेद पू्र्ण छ। नेपाल वार एसोसिएसनले नील हिरा समाजसंग गरेको करिव डेढ वर्ष अघिको कार्यक्रममा पनि तपाई आफैले “नेपाल वार एसोसिएसनले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकारमा पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने” प्रतिवद्दता जनाउनु भएको थियो। अन्यायमा परेकाहरुका लागि लड्ने वकिलहरु र वकिलहरुकै संस्थावाट यस्तो सुझाव जानु दुर्भाग्यपुर्ण छ। नेपाल वार एसोसिएसनमा रहेका १ वा २ जना उच्च पदस्त वकिलहरुले व्यक्तिगत रुपमा वितेको केहि वर्षदेखि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका हक-अधिकार कुण्ठित पार्नेकाममा सम्लग्न भईरहनु भएको छ। वहांहरुको ‘समस्या के हो’ भनेर हामीले राम्रो संग बुझेका छौं तर कसैको व्यक्तिगत ‘समस्या’ नेपाल वार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा बन्नु हुदैन।
नेपाल वार एसोसिएसनले “समलिङ्गिलाई घृणा गर्ने आफै खुल्न नसकेका” वकिलहरुलाई “आफ्नो पहिचान खुलाउन र आफूलाई स्वीकार गर्ने वातावरण” वनाईदिन पहल गर्दा राम्रो हुन्छ। किनकि, यो सबै समस्या (समलिंङ्गिप्रतिको घृणा) स्वयं-आफूलाई स्विकार्न नसकेर हो। र यस्तो समस्या नयां पनि होइन, यस्ता घटनाहरु दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका लागायत अन्य देशमा पनि भएको पाईएको छ। अध्ययनहरुले पनि देखाइसकेको कुरा हो: समिलिंगिलाई घृणा गर्नेहरु “आफ्नो पहिचान खुलाउन र आफूलाई स्वीकार गर्ने नसकेका, खासगरि महिलासंग विबाह गरीसकेका” अधिकाम्स समिलिंगिहरु” नै हुने गरेको पाईएको छ”। http://www.livescience.com/
धन्यवाद।
सुनिल बाबु पन्त
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
