काठमाडौं (पहिचान) साउन ६ – राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संबिधानको मस्यौदामा लेखिएको यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार नहट्ने वताएका छन् । सभापति भट्टराईले कसैले चाहदैमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको लेखिएको अधिकार नहट्ने वताए । उनले संबिधानको मस्यौदामा यो समूदायका थप अधिकार लेखाउन भने आफूले पनि पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ र राजेश लामासँगगको भेटमा भट्टराईले यस्तो वताएका हुन् । समाजकी अध्यक्ष गुरुङले संबिधानको मस्यौदामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको छुट्टै हक लेख्न, समलिंगी बिबाहलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्न, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई स्थानीय देखि केन्द्र सरकारसँग अनिवार्य प्रतिनिधत्वको व्यवस्था गर्न, समावेशी आयोगमा आफ्नो समूदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिन् ।
अध्यक्ष गुरुङले रोजगारीका क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् । अध्यक्ष गुरुङ नेतृत्वको टोलीले नेपाल बार एसोसिएसनले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक हटाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न पनि आग्रह गरे । सभापति भट्टराईले मस्यौदामा लेखिएको अधिकार हटाउन कसैले नसक्ने भन्दै नआत्तिन आग्रह गरे । उनले आफूलाई दिएका सुझाव संबिधान मस्यौदा समितिमा पठाउने वताए । यस्तै अध्यक्ष गुरुङ नेतृत्वको टोलीले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलाई संबिधान मस्यौदामा दिएको सुझाव सच्याउन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीलाई भेटेर टोलीले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखाउन पहल गर्नुपर्ने बार एसोसिएसनले हटाउन सुझाव दिनुले आफ्नो समूदाय चिन्तित भएको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष गुरुङले वताइन । टेलिफोनमा अध्यक्ष कार्कीले आफू व्यस्त रहेको र सुझाव आफ्नो अनुपस्थितिमा बुझाएको वताएपनि भेटमा कार्की मौन बसेका गुरुङले जानकारी दिइन ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
