काठमाडौं (पहिचान) भदौ ४ – नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बद्रि पाण्डेले यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकलाई अब बन्ने नयाँ सविधानले “नजरअन्दाज” गर्न नमिल्ने बताएका छन् । नयाँ संविधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्र पर्ने समलिंगी, तेस्रोलिंगीलगायत सबैको अधिकार संविधानमा उल्लेख हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
“समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अब पनि कानुनले अब नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,” अधिकार प्राप्तिको अभियान रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा कुरा गर्दै सभासद् पाण्डेले भने, “अहिले बन्दै गरेको संविधानले अधिकार प्राप्तिको बाटो खोलिदिनु पर्छ ।” उनले अहिले आएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको बाटो खोलिदिएको बताए । यौनिकताका आधारमा विभेद हुने छैन भनेर संविधानमा उल्लेख गरिसकेको भन्दै पाण्डेले यही क्लजलाई लिएर कानुन निर्माण गर्न सकिने उनको भनाई छ । मौलिक हक अन्तरगत राखिएको यही शब्द नै समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन निर्माण गर्न प¥याप्त रहेको उनले बताए ।
“जन्म सिद्द अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्न पाइदैन,” नेपाली काँग्रेसका युवा नेता समेत रहेका पाण्डेले भने,“व्यक्तिको जन्म सिद्द गुण मार्न पाइदैन, व्यक्तिलाई लागेको कुरा उसले गर्न पाउनु पर्छ ।” अब बन्ने संविधानले कसैलाई पनि विभेद नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । पहिचानकै आधारमा कसैमाथि अन्याय हुनु मौलिक अधिकार विरुद्द भएको उनको भनाई छ ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको संस्था नील हिरा समाजले संस्थागत रुपमा संविधानले आफ्नो समुदायको अधिकार सुनिश्चत गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । नागरिकता, राहदानी पाइसकेको यो समुदायले अहिले समलिंगी विवाहलाई संविधानले मान्यता दिनु पर्ने बताउदै आएको छ । समानन्यता जनसंख्याको ८ देखी १० प्रतिशत यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक रहने विभिन्न रिसर्चहरुको तथ्यले देखाउदै आएको छ । यसका आधारमा नेपालमा साढे ९ लाख समलिंगी तेस्रोलिंगी रहेको नील हिरा समाजले बताएको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
