सुजन पन्त/पहिचान – गत वर्ष नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत अरूसरह समानता प्रत्याभूत गर्ने ऐतिहासिक फैसलाबमोजिम गठित समलिंगी विवाह सम्बन्धमा सुझाव दिने समितिले नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । यससँगै नेपालमा एकपटक पुनः समिलिंगी विवाहका सम्बन्धमा बहस सुरु भएको छ।
हुनत, गत वर्ष नै नेपालीको ठूलै चासो रहने देश संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पनि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएपछि नेपालमा पनि यसको चर्चा भएको थियो । सामाजिक संजाल फेसबुकले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै समलिंगी विवाहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन फेसबुकमा आफ्नो प्रोफाइल फोटो सप्तरंगी बनाउन मिल्ने फिचर उपलब्ध गराउँदा नेपालमा समेत लाखौंको संख्यामा नेपालीले आफ्नो प्रोफाइल फोटो सप्तरंगी बनाएर समर्थन गरेको प्रसंगसमेत विवेचना गर्ने हो भने पनि नेपालमा समलिंगी विवाह चासोको र धेरै हदसम्म समर्थनको विषय बनेको मान्न सकिन्छ ।
जेहोस्, हालैका दशकमा समलिंगी विवाहलाई कानुनीरूपमै मान्यता दिने विश्वव्यापी लहर नै चलेको छ । यतिबेला समलिंगी अधिकार प्राप्तिको अभियानमा पूरै एसियामै अग्रणी देश नेपालमा अब समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिई संविधान प्रदत्त समानताको हकको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बहसलाई विवादको विषय बनाउनु न्यायोचित हुँदैन।
विवाहलाई मूलतः समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको विषयका रूपमा लिने गरिन्छ। बेहुला हुन पुरुष नै चाहिने तथा बेहुली हुन महिला नै चाहिने अनि विवाहको अन्तिम साध्य सन्तान उत्पादन गरी वंशको निरन्तरता हो भन्ने पुरातनवादी सोचले विश्वमै लामो समयदेखि जरो गाडेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको संविधान १९९७ मा पहिलोपल्ट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समानताको अधिकार लेखिएको थियो । यसबाट पनि यो समुदायलाई कानुनीररूपमा मान्यता दिने चलन नयाँ नै देखिन्छ । अझ समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता नै प्रदान गर्ने प्रचलन त धेरै नै पछि सुरु भएको हो । नेदरल्यान्डले सन् २००० मा पहिलोपल्ट विवाहको कानुनी परिभाषा परिवर्तन गरी उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध नै विवाह हो भनी पहिलोपल्ट समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिइएको थियो । यसले पनि समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने चलन नयाँ विषय भएको पुष्टि हुन्छ । सन् २००० नेदरल्यान्डले मान्यता दिएसँगै सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा विश्वभर समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशको संख्या २३ पुगिसकेको छ । छोटो समयमै विश्वमा चलेको वैवाहिक समानताको हकलाई मान्यता दिने यस तथ्यांकले विश्वमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने सकारात्मक प्रयास सुरु भएको देखिन्छ । तसर्थ, नेपालमा पनि समलिंगी विवाहको अवस्था अब के हुन्छ भन्ने निकै चासोको विषय भएको छ।
नेपालमा समलिंगी विवाहको कानुनी स्थिति 
नेपालमा सर्वोच्च अदालतको सन् २००७ मा समलिंगी, तेस्रोलिंगीलाई प्राकृतिक भन्दै अन्य नागरिकसरह समान हक अधिकार प्राप्त हुने र विभेदकारी कानुन संशोधन गरी विभेद गर्न नपाइने भनी व्याख्या गरी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसैबाट समलिंगी तेस्रोलिंगी विवाहले पनि पहिलोपल्ट वैधता पाएको हो । सर्वोच्चले मान्यता दिएको करिब ९ वर्षपछि नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई लैंगिक पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायको हक हुने उल्लेख भएपछि यसले संवैधानिक सुनिश्चितता पाएको हो ।
हुनत, विवाह संविधानमा लेखिने विषयभन्दा पनि अरू पारिवारिक कानुनको विषय हो । तर, संविधानमै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्न नपाइने गरी समानताको हक प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा विवाहमा समेत समानता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको कदर गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको रहनेसमेत यहाँ स्मरण गरिनुपर्ने हुन्छ । सो फैसलामा विवाहका बारे गरिएको आदेशसमेत पालना गर्नुपर्ने बाध्यता राज्य सामु छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख गरिएको उमेर पुगेका व्यक्तिले अर्को वयस्क व्यक्तिसँग राजीखुसी मन्जुरीले विवाह गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक वा अधिकार हो भन्ने वाक्य नै हेर्ने हो भने पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यही बेलानै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको स्पष्टै बुझिन्छ । तर, समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न र सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सात सदस्यीय समिति बनाएर सर्वोच्च अदालतले तत्काल समलिंगी विवाहलाई अमेरिकी अदालतले झैँ सोझै मान्यता भने नदिएको तथ्यमा समेत विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा समलिंगी विवाहले तत्कालै नेपालमा मान्यता नपाए पनि समलिंगी विवाहसम्बन्धी समिति बनाई अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सो प्रतिवेदनका आधारमा समलिंगी विवाहबारे व्यवस्था गर्न भन्नु समलिंगी विवाहप्रति सकारात्मक तथा सरकारलाई कामगर्न सहज पारिदिने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको सहजीकरण हो ।
अदालतले आदेश दिएको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले २०६६ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा.लक्ष्मीराज पाठक संयोजक रहने गरी समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्र, वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट चण्डेश्वर आचार्य, मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट वासुदेव बजगाईँ ,कानुन मन्त्रालयबाट हुमबहादुर केसी, नेपाल प्रहरीबाट विश्व अधिकारी र रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता हरि फुयालसमेत सदस्य रहने गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरेसँगै नेपालमा समलिंगी विवाहको भविष्यबारे अध्ययन सुरु भएको हो ।
सोबमोजिम गठित समितिले काम सुरु गर्दै विश्वका प्रचलित मानव अधिकारका दस्तावेजहरू, विश्वमा समलिंगी विवाहसम्बन्धीका मान्यता, समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशको अनुभव, राष्ट्रिय कानुन, मान्यता दिँदा समाजमा पार्ने प्रभावसमेतको सूक्ष्म अध्ययन गरी गत वर्ष नै प्रधानमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नेपाल सरकारमाथि आइपरेको छ। सो प्रतिवेदन माहिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कार्यन्ययन नभई यसै थन्किएर बसिरहेको छ । यसबाट नेपाल सरकारलाई आइपर्नसक्ने कानुनी अप्ठेरोप्रति समेत नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ।
के छ समितिको प्रतिवेदनमा ?
’यो समिति नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेगरी कानुन सुधार गर्न सिफारिस गर्छ’ भनी मुख्य सिफारिससहितको प्रतिवेदन ८५ पृष्ठ लामो छ। त्यसमा पनि मुलुकी ऐनलगायात भएका कानुन र निकट भविष्यमा कानुन बन्न लागेका देवानी संहिता तथा फौजदारी संहितामा नै विवाहलाई व्यक्ति व्यक्तिबीचको सम्बन्धका रूपमा मान्यता दिनसमेत सुझाव दिँदै नेपालमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको विवाहसम्बन्धी संकुचित मानसिकता र कानुनी व्यवस्थालाई समेत यस प्रतिवेदनले परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । यसले विवाहको समानतामार्फत अग्रगामी सुधार गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।
यसरी नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा समिति यसै पुगेको होइन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगमा रहेका व्यक्तिमा प्रतिष्ठित विज्ञहरूसमेत रहेकाले पनि समितिको प्रतिवेदनलाई हल्का रूपमा हेरिनु हुन्न । त्यसमा पनि सामितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा गरेको बृहत् अध्ययन, सरोकारवालासंगको निरन्तर छलफल र अनुभवका लागि गरेको स्थलगत भ्रमणसमेतको विधिलाई विचार गर्दा प्रतिवेदन आफैँमा पूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ ।
प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाह बारेमात्र होइन विपरीत लिंगी विवाहबारे समेत विश्लेषण गरिएको छ । समलिंगी र तेस्रोलिंगीबीचको विवाहलाई समान मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा युरोपेली र अमेरिकी देशहरू समलिंगी विवाहमा उदार भएता पनि बुद्ध, हिन्दु र अरू धर्ममा समेत उचित स्थान भएकोले नेपाललाई समेत समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सहज हुने औल्याउँदै नेपालमा विवाहको अधिकार प्रदान नगर्दा भेदभाव हुने किटान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन तयार पार्दा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको देश नर्वेको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँको अनुभव अत्यन्त सकारात्मक भनी नेपाललाई समेत सुझाव दिइएको छ । साथै सरकारको सहजताको लागि विश्वमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नेदरल्यान्ड, अर्जे्न्टिना, क्यानडा, स्पेनलगायत देशको कानुनी व्यवस्थासमेतको अध्ययन गरी ती देशहरूको समलिंगी विवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधानसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनको अर्को सकारात्मक पक्ष समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदा समाजमा पर्नसक्ने असरको बारेमा गरिएको छलफल र निष्कर्ष पनि हो । नेपाली समाज परिवर्तनशील भएको औल्याउँदै प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै विभेद रहेको र सो विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भएको प्रस्ट पारेर समाजलाई जे सुहाउँछ त्यही ग्रहण हुने हुँदा समाजले समलिंगी विवाहप्रति सकारात्मक रहेकोसमेत सुझाव दिएको छ ।
अबको दुई दशकमा सबै पश्चिमा देशले समलिंगी विवाहलाई मायता दिने प्रक्षेपण गर्दै प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिई विभेद अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएपछि कुन कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनी संशोधन गर्नुपर्ने प्रचलित नेपाल कानुनको बृहत् अध्ययनसमेत तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले थप गृहकार्यसमेत गर्नपर्ने छैन ।
प्रतिवेदनको एकमात्र भेदभावमूलक सुझावका रूपमा धर्मसन्तान राख्न समलिंगी विवाह गरेको ५ वा ७ वर्ष कुर्नैपर्ने गरी राखिएको थ्रेसहोल्ड हो । त्यसलाई कार्यन्वयनका क्रममा पुनरावलोकन गरिएला नै । तर नेपालले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिई विश्वमै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नसक्ने सुझाव समेत दिइएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सके विभेदरहित समानता भएको मुलुक बन्न सक्नेमा भने दुईमत नहोला ।
निष्कर्ष र सुझाव
सर्वोच्च अदालतको आदेशकै आधारमा पनि समितिको सिफारिस सरकारले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । छिट्टै कार्यान्वययन नहुनु भनेको अदालतको अवहेलना हुनेतर्फबाट समेत नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै यसै वर्ष जेनेभामा सम्पन्न नेपालका परराष्ट्र मन्त्री सहभागी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा समेत सो प्रतिवेदनका कार्यन्वयन बारे विभिन्न देशले प्रश्न गरेबाट पनि नेपाललाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन अन्तर्रा्ष्ट्रिय दबाबसमेत परेको छ । यसरी चौतर्फीरूपमै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने दबाब र दायित्व भएको समलिंगी विवाहलाई नेपालले आजका मितिसम्म मान्यता भने दिनसकेको छैन ।
संविधानमै अधिकारको सुनिश्चितता गरेको तथा नागरिकता, राहदानीजस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि अन्य उल्लेख गरेर दिने व्यवस्था भएको एसियाकै पहिलो मुलुक नेपालले आफ्ना नागरिकलाई वैवाहिक समानतामार्फत पूर्ण समानताको प्रत्याभूति कसरी गर्छ त्यो भने हाललाई चासोकै विषयको रूपमा रहेको छ । अतः समलिंगी अधिकारको क्षेत्रमा उदाहरणीय देश नेपालले यथासक्य छिट्टो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिई विश्वको २४ औं तथा एसियाको पहिलो देश बन्ने अवसरप्रति समेत विवेचना गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अधिवक्ता पन्तको लेख यहाँबाट साभार गरिएको हो ।