काठमाडौं (पहिचान) असोज ५ – नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष मोहन इङ्नामले सरकारको इच्छाशक्ति भए समलिंगी विवाहका लागि विशेष कानुन नैं जरुरी नभएको बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा पूर्वकोषाध्यक्ष इङ्नामले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई संविधानले नैं समानताको हक दिइसकेको भन्दै उनीहरुलाई विवाहको अधिकार दिन विशेष कानुन जरुरी नहुने बताए ।

‘विवाह आफैमा देवानी विषय हो, त्यसैले यसलाई देवानी कानुनले नैं संबोधन गर्न सक्थ्यो,’ इङ्नामले भने, ‘विशेष कानुन ल्याउने र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने भनेको त्यसका लागि सरकार र संसद दुबै तयार नहुनु नैं हो ।’ उनले समलिंगी विवाहका सम्बन्धमा संसदले समेत ‘प्रोएक्टिभ रोल’ नलिएको बताए ।

‘जव समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुछ भने त्यसलाई देवानी कानुनमा नराख्नु आफैमा शंकास्पद विषय हो,’ अधिवक्ता समेत रहेका इङ्नामले भने, ‘नयाँ कुरालाई स्थापित गर्दै छौं भने त स्वभाविक रुपमा सबैले स्वीकार गर्ने वातावरण त निर्माण गर्नुप¥यो नि ।’ उनले संविधान जारी भएको दुई वर्ष वितिसकेको भन्दै अवको एक वर्ष भित्र सबै कानुन बनाउन सरकारले देखाएको क्रियाशीलता पर्याप्त नभएको बताए ।

‘संसदमा राजनीतिक विषमा लामा लमा बहस हरु पनि हुने गरेका छन् । तर, समलिंगी विवाहलाई बैधानिक बनाउने लगायतका मौलिक हकमा उल्लेखित कानुन निर्माणमा पर्याप्त बहस हुन नैं सकेकन,’ इङ्नामले भने, ‘त्यहिकारण संविधान कार्यान्वयनको गति पनि कछुवाको चालमा अघि बढिरहेको छ ।’ उनले संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले संविधान अनुरुपमा कानुन बानाइसकेको भए संविधान कार्यान्वयनको बाटो स्पस्ट हुने अवस्था निर्माण हुने बताए ।

‘रुपान्तरित संसदले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेन राजनीतिक दल र सरकार पनि अरु अरु विषयमा नैं अल्झिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक काम समेत अब अर्को संसदले गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ इङनामले अधिकार आवश्यक हुने सरोकारवाला समुदायले समेत क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘जस्तो समलिंगी विवाहकै विषयमा पनि कस्तो कानुन आवस्यक हुने, के के कुराले विभेद हुने अवस्था भन्ने कुरा सम्बन्धित समुदायले झै अरुले सबैकुरा बुझ्दैनन्,’ इङ्नामले भने, ‘त्यसैले सबैले बुझ्नेगरी समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायले विवाहसहित अन्य आवश्यक विषयमा सरकार र संसदको नियमित ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’