काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैको अपनत्व हुने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन्। अब सबैले स्वामित्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन अर्थमन्त्री शर्माले आग्रह गरे।
‘बजेट निर्माण पूर्व हरेक सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सरोकारवालाहरूकै सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिसहरूका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको हुँदा यो बजेट तपाईँहरूको हो,’मन्त्री शर्माले भने,‘प्रतिनिधिकोरुपमा मैले प्रस्तुति मात्रै गरेको हुँ,मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबैका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाएको छु।’
नेपाल आर्थिक सङ्घ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षहरूलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बजेट समग्रतामा सकारात्मक भए पनि राजश्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने बताएका छन्। मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋण थप बढ्न सक्ने उनले बताए।
प्याकुरेलले ऋण ३६ प्रतिशतबाट बढेर ४४.५ प्रतिशतसम्म पुगेको तर विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा यस्तो ऋण ७७ प्रतिशतसम्म हुँदासम्म डराउन नपर्ने पाएको उल्लेख गरे। ‘यो भन्दा बढी भएमा जोखिमको तह उच्च दरमा बढ्ने उल्लेख गरिएकोले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
हेटौडा कपडा उद्योग ब्युँताउने निर्णयको विरोध गरेका कपडा उद्योगीले लगाए स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले तथ्याङ्क केलाउँदा बजेटले पोलिसि डिरेक्सन र आशा मात्रै जगाउने खालको देखिएको भए पनि सकारात्मक सोच र सफा नियतका साथ बजेट आएको बताए।
वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द नेपालले बजेट समावेशी र रूपान्तरणकारी भएको र विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। गृहिणीदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीसम्मलाई खुसी तुल्याउने गरी बजेट आएको उनले दाबी गरे।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भई सकारात्मक सोचका साथ बजेट आएको बताए। तर तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेको उनले बताए। कतिपय कर छुटका व्यवस्थाहरूले निर्यात प्रवर्द्धन भन्दा पनि आयातलाई प्रश्रय दिने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न गराएको उनको भनाई छ।
‘बजेट सुन्नमा असाध्यै रमाइलो, हेर्दै जाँदा खल्लो’
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको देखिए पनि विगत ४–५ वर्षका बजेटहरूको श्रृखंला अध्ययन गर्दै तथ्याङ्किय हिसाबबाट बजेट सीमाभित्रै रहने गरी ल्याइएको बताए। ‘बजेट राजनैतिक–आर्थिक दस्ताबेज पनि भएकोले केही महत्त्वाकाङ्क्षा यसले पनि बोकेको छ,’उनले भने,‘तर प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण र अपार सम्भावना बोकेको हाम्रो देशमा बजेटले निर्देश गरेका विषयहरूको कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्यौ भने हाम्रो सपना सार्थक हुनेछ।’
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले आम जनता र सरोकारवाला सबै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकताहरू समेट्दै सबैलाई अपनत्व महसुस हुने गरी बजेट आएको दाबी गरे। ‘बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठुलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरणसहित सशक्त बनाएको हुँदा बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ’उनले भने।