काठमाडौँ : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार नागरिकता विधेयकले कुण्ठित गरेको छ। पुरुष र महिला बाहेकको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छैन।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिसँग सुझाव लिएर विधेयक पारित गरेको थियो। सर्वसम्मत हुन नसकेको विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएर संसद्मा पेस भएको नयाँ विधेयकले संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको हो।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न बहत्तर घण्टाको समय पाएका सांसदहरूले लैङ्गिक पहिचान अनुसार एलजीबीटीआईक्यु पहिचान खुलाउन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अञ्जना विशंखे र जपयुरी घर्तीले लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख भएको ठाउँमा एलजीबीटीआइक्यु पहिचान खुलाउन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा पहिचान खुलाएर पहिचानको आधारमा नागरिकता दिनु पर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।
विशंखे र घर्तीले नेपाली नागरिकको आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बुबा पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा निजको आमाले घोषणा गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदा संविधानको धारा १२ अनुसार नभएको भनेका सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई नागरिकतामा महिला या पुरुष बाहेक अन्य उल्लेख गर्न चिकित्सकको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
सांसद बिन्दा पाण्डे, सरिता न्यौपाने, विना कुमारी श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, कृष्णबहादुर राई, विद्या भट्टराई, नबिना लामाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था थप गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् भने सांसद खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, शान्ति माया पाख्रिनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिङ्गको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन्।
एमाले सांसद भीम रावलले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपाली वा नेपालमा बोलिने अन्य कुनै मातृभाषामा बोल्न जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
जन्मका आधारमा विदेशीलाई दिएको नागरिकता खारेज गर्न,ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सन्तानलाई वंशजको दिनुपर्ने सहितका १५ संशोधन दर्ता
सांसद वृजेश कुमार गुप्ताले २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु पर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनले आश्रित व्यक्ति भन्नाले दिदी, काका, काकीलाई सम्झनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा लेखेका छन्।
लैङ्गिक पहिचानमा अल्झन
सुनिलबाबु पन्तको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको पहिचान गर्न, लैङ्गिक पहिचान खुलाएर नागरिकता दिन र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने अध्ययन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि कास्कीका विष्णु अधिकारीले तेस्रोलिंगी उल्लेख भएको पहिलो नागरिकता पाएका थिए।
उनी अमेरिका पलायन भएको एक दशक हुन लागिसकेको छ। म्यादीबाट तेस्रोलिंगीको नागरिकता लिने दिलु बुर्दुजा समावेशी मञ्चका अध्यक्ष छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा खुलेका संस्थाको निरन्तरको लबिङले २०६९ साल पुस १६ मा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र द्ववलिंगीलाई अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिने निर्देशनपछि कैलालीबाट मनोज शाही मोनिकाले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकताको प्रतिलिपि पाएकी थिइन। राहदानीमा अन्य उल्लेख भएको पहिलो पासपोर्ट पनि लिइन मोनिकाले।
उनले डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता समेत गराइन। तर उनको विवाह विवादमा आउने भन्दै नील हिरा समाजले रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन नै श्रीमती भइसकेको व्यक्तिसँग विवाह गर्दा महिलाको अधिकार हनन हुने भन्दै यस्तो विवाहको कानुन बनाउन माग नगरेको प्रस्टीकरण सार्वजनिक गर्‍यो।
देशका ७५३ स्थानीय तह मध्येको एक परशुराम नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारी प्रयोजनका लागि मात्रै विवाह दर्ता गरेकाले अरू स्थानीय तहमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छैन।
नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक पहिचान गायब, ‘अन्य’ लिङ्गमा लिएकाहरू पुरुष या महिलाकै लिने लबिङमा
विदेश जान दिने विदेश नजानेलाई नदिने जस्तो देखिएको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका नाममा खुलेका संस्थाले त्यसमा लबिङ गरेनन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका नाममा दातृ निकायले गर्ने सहयोग वार्षिक १५/१६ करोड भन्दा धेरै रहेको समाज कल्याणको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
नागरिकता विधेयकमा भएको व्यवस्था र संशोधन प्रस्ताव हेर्दा मानवअधिकारका नाममा गोष्ठी सेमिनार र दुईचार जना फिगर अगाडि सारेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले व्यक्तिका लागि निर्णय गराए। तर समग्रमा समुदायको अधिकार दिलाउन असफल देखिए।
गैर आवासीय नागरिकता लिन पाइने, ‘अन्य’ लिने व्यवस्था गायब
भूमिका श्रेष्ठले पुरुषबाट अन्यमा लिएको नागरिकताको पुन प्रतिलिपि लिँदा महिलाको लिएकी छन्। भूमिकाले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको लिएकी हुन्। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा भूमिका र मनिसा ढकालले राष्ट्रपतिबाट विभूषण पनि पाएका छन्।
अधिकारको अभियानमा व्यक्ति केन्द्रित हुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति भने पहिचान सहितको नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार गुमाइरहेका छन्। अधिकारको अभियान व्यक्ति केन्द्रीत हुँदा लैंगिक पहिचानमा अल्झनै अल्झन देखिएको छ।
चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता
३८ सांसदको २९ संशोधन दर्ता
सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकमा ३८ सांसदहरूले २९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधन गर्न सचिवालयले दिएको ७२ घण्टाको समयमा २९ संशोधन दर्ता भएको संसद्को विधेयक शाखाले जानकारी दिएको छ।
विधेयकमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। संशोधन दर्ता गर्ने धेरै प्रतिपिक्षि नेकपा एमालेका सांसद छन्। भीम रावल, कृष्णभक्त पोखरेल, झपट रावल, नबिना लामा, विद्या भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ सहितका एमाले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर संसद्बाट फिर्ता भएको विधेयकमा रहेको सात वर्षे प्रावधानलाई एमाले सांसदले वर्तमान सरकारले पेस गरेको नयाँ विधेयकमा पनि राख्न माग गरेका छन्।
कानुनतः नेपालमा सात वर्ष बसोबास गरेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यही दिन विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।
नागरिकता सम्बन्धी थप समाचारहरू
सानु थिङले पाइन ३१ बर्षमा ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानको नागरिकता
नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने…
नागरिकता बनाउन किन चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहियो ?
इशानलाई परिवर्तित नाम र ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानको नागरिकता
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले बुझाए ज्ञापनपत्र : नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नु पर्ने शब्द हटाउन माग