काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी सिफारिस भएको अध्यादेशमा परामर्श गर्ने भएकी छन्।

पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार पुगेको अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गरेर समय लिने भएकी हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर मात्रै अध्यादेश जारी गर्न लाग्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ। ‘संविधानमा अध्यादेश रोक्न या फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन, जारी गर्ने समय पनि किटान गरिएको छैन,’राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले पहिचानसँग भन्यो,‘विधेयक जस्तो १५ दिन भित्र भन्ने नभएकाले परामर्श गर्दा समय लाग्न सक्छ।’

सोमबार सचिव यादवप्रसाद कोइराला बाहिर भएका कारण आन्तरिक प्रक्रिया सुरु नभएको स्रोतले बताएको छ। संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

संविधानमा विधेयक जस्तो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवधि र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छैन। संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक जस्तो अध्यादेश १५ दिनमा निष्क्रिय हुने भन्ने पनि छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अवधि किटान नगरेकाले तत्कालै जारी हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको काँग्रेसभित्रै विरोध भएको छ। काँग्रेसका महामन्त्रीद्धय विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका छन्।

महामन्त्रीसहितका नेताहरूको विरोधले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अध्यादेशको बचाउमा उत्रिएका छन्। उनले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर अध्यादेश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल समेत गरेका थिए।

अध्यादेश जारी भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेसम चौधरी र टिकापुर घटनाका आरोपित, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता सहजै कारागार मुक्त हुनेछन्। कामचलाउ सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशले अहिले शान्ति र विकास चाहेकाले अध्यादेश सिफारिस गरिएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।

रेसमको चर्चा गरेर अलाम छुटाउने षडयन्त्र

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीको माग पुरा गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेका हुन्। कामचलाउ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको एमालेले बताएको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूको दौडधुप चलिरहेका बेला अध्यादेश आउनुलाई रेसम चौधरीको चर्चा गरेर अफताव आलम छुटाउने षडयन्त्र भएको एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताए। नयाँ सांसदहरू चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने उपमहासचिव रिमालले बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने काम गर्नु गलत भएको जनाएको छ।

आयोगले यथार्थ विवरण माग गर्दै सोमबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोख्रेलले जानकारी दिए।