काठमाडौं : नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिने होडबाजी चलेको छ। काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्।

गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने बताएको छ। गठबन्धनको सरकार बने समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए। ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा नजाने कुरा स्पष्टै छ,’केसीले भने,‘गठबन्धन सफल पार्ने भए तिमिहरू मिलेर जाओ भनेका छौँ।’

प्रधानमन्त्रीमा हारालुछ गरे प्रतिगमन निम्तने उनले बताए। ‘तिमिहरू हारालुछ गर्ने हो भने फेरी प्रतिगमनलाई तिमिहरूले निम्त्याउँछौ,’गठबन्धनको बैठकमा सहभागी केसीले भने,‘हामी सरकारमा जान्नौ,गठबन्धनबाट सरकार बन्यो भने त्यसलाई मात्र समर्थन दिन्छौ।’

सत्ता गठबन्धनका दलहरूबिचको छलफलमा अब बन्ने सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रचण्ड दुवैले दाबी गर्दा शनिवारको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अध्यक्ष केसीले बताए। केसीका अनुसार गठबन्धनका नेताहरूसहित शनिवार करिब तीन घण्टा छलफलमा बसेका देउवा र प्रचण्डले आफू नै पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पदमा बाहेक अन्य कुनै विषयमा छलफल नभएको अध्यक्ष केसीले बताए। ‘घुमाइफिराई गाँठो प्रधानमन्त्री पदमै अड्किएको छ,’केसीले भने,‘म हुनुपर्छ पहिलो पटक भन्ने एउटाले र अर्कोले म हुनुपर्छ भन्दा कुरा मिलेन।’

एकले अर्कालाई पहिलो प्रधानमन्त्री छोड्न तयार नभए पछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा भागबन्डाको खाकासमेत तयार भएको छैन। जसका कारण सङ्घीय सरकार गठन अन्योलमा परेको छ।

भोलि नाम टुङ्गिने दाबी

काँग्रेस नेता एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देउवा र प्रचण्ड भोलि (आइतबार) बिहान बसेर आगामी प्रधानमन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री को पहिला हुने भन्ने गौण भएको र मुलुकलाई जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अघि बढाउनु ठुलो कुरा रहेको सुनाए।

जनताको अभिमतको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने सहमतिमा पुगेको दाबी कार्कीले गरे। ‘आज धेरै विषयमा गम्भीर छलफल भयो‚ छलफल सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गरेका छौँ,’उनले भने,‘प्रधानमन्त्री को पहिला हुने भन्ने कुरा गौण हो। मुलुकलाई जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अघि बढाउनु ठुलो कुरा हो। गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ।’

आइतबार बेलुकी ५ बजेभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी पेस गरिसक्नु पर्नेछ। दलहरूले अनुरोध गरेमा समय थप हुन पनि सक्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ।

सरकार गठनको दाबी पेस गर्न १३८ सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्ने छ। सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको पुग्दैन। सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत जुटाउन दुई सदस्य कम छन्।

बहुमत नभएको गठबन्धनले ५ स्वतन्त्र सांसद मध्ये दुई जना प्रभु शाह र अमरेश सिंहको समर्थनमा बहुमत सहित सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पहिला को बन्ने भन्नेमा दलहरूको कुरा मिलेको छैन।

सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठबन्धनको छलफलमा सहभागी भएन। तर, गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने लोसपाका नेता शरदसिंह भण्डारीले बताए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको काठमाडौँको नक्सालमा बैठक बसेको र निर्णय आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जनमत पार्टीले सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धनसँग नै छलफल भइरहेको बताएको छ।

अध्यक्ष सिके राउतले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारमा मन्त्रीको दाबी गरेको बताए। ‘सत्ता गठबन्धनसँग पार्टीले प्रस्ताव लगिसकेको छ,’राउतले भने,‘समर्थन दिन तयार छौ, तर हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ।’

सरकार नबन्ने आशङ्का

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबिच सहमति नजुट्दा राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमा भित्र नयाँ सरकार गठन हुनेमा आशङ्का बढेको छ।

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छन्।

राष्ट्रपतिको आव्हान अनुसार दलहरूले आइतबार पुस १० गते साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गरिसक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म भएका छलफल अनुसार सरकार गठनमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। माओवादी प्रधानमन्त्रीको दाबीबाट पछि हटेको छैन भने प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस सुरुमै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीसहित, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा दलहरूबिच भागबन्डाको खाकासमेत तयार भएको छैन। जसका कारण सङ्घीय सरकार गठन अन्योलमा परेको छ।