काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्र पठाएका हुन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन पुस २५ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन्।

विश्वासको मत लिए पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विश्वासको मत लिएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन। तर सरकारलाई समर्थन गरेको दलले दुई वर्ष अघि नै समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत भन्दा माथि नै १३८ सदस्यको समर्थन कायम रहेसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने बिडारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले १३८ सदस्य छन् भनेर विश्वासको मत नलिने जिकिर गर्न सक्नुहुन्छ,’बिडारीले भने,‘तर संविधानको अक्षरशः व्याख्या गर्दा सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ।’

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत प्राप्त गरेमा दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। तर दुई वर्ष नपुग्दै कुनै दिनमा अहिले समर्थन गरिरहेको दलले विश्वासको मतलाई असर पर्ने देखिने गरी समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारमाथि विश्वासको मत लिने आधार तयार हुने संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमालेका ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र ३ स्वतन्त्रसहित १६९ सांसदले समर्थन गरेका छन्।

सरकार गठनका लागि १३८ आवश्यक पर्ने भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ थप सदस्यको समर्थन पाएको छ। संविधान अनुसार विश्वासको लिन नसके नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न दुई वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको नेम्वाङले बताए। ‘समर्थन फिर्ता लिए सरकार विश्वासको मत लिन्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्छ,’नेम्वाङले भने,‘विश्वासको मत प्राप्त नगरे सरकार आफ्नो ठाउँमा रहँदैन।’

उनले पुस २६ गते विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। ‘उदाहरणका लागि पुस २६ गते सरकारले विश्वासको मत लिन्छु भनेको छ,त्यो दिन विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?’नेम्वाङले भने,‘सरकार विश्वासको मत नपाए गइहाल्छ,सरकार गएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ।’

समर्थन गरेका तीन दल बाहिरै

१० सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा नजाने भएको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नजाने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि अध्यक्ष नेपालले राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर सत्तारुढ दलसँग तालमेल गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक प्रस्ताव पनि नआएको बताएको छ। पोलिटब्युरो बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले कुनै पनि तहबाट अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव नआएकाले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताए।

सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने या नजाने निर्णय गरिसकेका छैनन्।

सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा र जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। जनमत पार्टीका अब्दुल खान केन्द्रीय सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीको पाउने या नपाउनेमा यी दुई दलको सरकारलाई समर्थन रहने नरहने टुङ्गो लाग्नेछ। जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन।