एजेन्सी : भारतमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै परेको मुद्दामा सोमबार अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ।
समलिङ्गी दम्पती सुप्रियो चक्रवर्ती र अभय दाङ, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा र उदयराज आनन्द लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तर धार्मिक र अन्तरजातीय विवाहलाई विशेष विवाह ऐनले संरक्षण गरेको तर राज्यले समलिङ्गी जोडीहरूलाई भेदभाव गरिएको भन्दै कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको छ।
गत वर्षको जनवरी ६ मा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको मुद्दामा केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। भारतको केन्द्र सरकारले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन गरेको मागको विरोध गरेको छ।
संसद्ले पारित गरेको विवाह ऐन र विभिन्न धर्मका परम्पराले यस्तो विवाहलाई नमान्ने बताउँदै समलैंगिक विवाह सामाजिक मान्यता विरुद्ध भएको समेत केन्द्र सरकारले जवाफ दिएको छ।
धारा ३७७ खारेज, समलैंगिकता अपराध होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत
समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिँदा दाइजो, घरेलु हिंसा कानुन, सम्बन्ध विच्छेद, भत्ता, दाइजोका कारण मृत्यु जस्ता सबै कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने केन्द्र सरकारको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतमा परेका कतिपय रिटमा समलिङ्गी विवाहलाई विशेष विवाह ऐनअन्तर्गत ल्याएर दर्ता गर्न माग पनि गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा र न्यायाधीश जेबी पर्दिवालाको इजलासले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
