प्रतिनिधिसभा नियमावली

उपसभामुखको अधिकार थप, महासचिव र सचिव पदाधिकारी नरहने

उपसभामुखको अधिकार थप, महासचिव र सचिव पदाधिकारी नरहने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले पेस गरेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०७९’ लाई पारित गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विगतको अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै यसपटक सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सभामुख र उपसभामुखको पद संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा रिक्त भएमा १५ दिनभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। नियमावलीमा ढ्यापढ्याप समयलाई आकस्मिक समयका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लैङ्गिक तथा समावेशी विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्न महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकका काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि बनेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आकार बढाएर २१ सदस्यीय बनाइएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सङ्ख्या बढेसँगै कार्यव्यवस्थामा रहने सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गरिएको हो।

सांसदहरूलाई अनुपस्थितको सूचना दिँदा ‘ब्याक फायर’ हुने डर

एउटा संसद्मा दर्ता भएर टुङ्गो लाग्न नसकेको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्ले ग्रहण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिममा संसद्मा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन्। कैदमुक्त भएपछि भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ। सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा लोगो लगाउने अधिकार हुने छैन।

नेपालको सङ्घीय संसद्मा पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ। पत्रकारहरूलाई मिडिया सेन्टर र दर्शकदीर्घामा व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने संसद्को रिपोर्टिङ गर्नका लागि लबीसम्मको पहुँच हुने भएको छ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवलाई प्रतिनिधिसभाको पदाधिकारीबाट हटाइएको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

नियमावली पारित गरेको प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा अ‍ोली लगायतका शीर्ष नेताहरू देखिएनन्। उपसभामुख इन्दिरा रानाले बैठक चलाइरहँदा अधिकांश सांसदहरू हलबाट बाहिरिइरहेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आफूहरूले सदनमा अझै कति समय, कति चोटि खाली मेचहरूलाई सम्बोधन गर्दै बस्ने हो? भन्दै प्रश्न गरेकी थिएन। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गण पूरक सङ्ख्या नपुग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किने गरेका छन्।

स्वार्थ समूहका सांसदलाई समितिमा बस्न बन्देज, अब गठनको प्रक्रिया सुरु हुने

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading