काठमाडौं : राजनीतिक दल निकटका सरकारी कर्मचारी विभाजित भएका छन्। सरकारले आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि सत्तारुढ दल निकट कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

प्रतिपक्षी दल निकट कर्मचारीले भने धोका भएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले संयुक्त अपिल गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनेकाले आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको अपिलमा लेखिएको छ।

नेकपा एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले भने छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अन्य ट्रेड युनियनले संयुक्त आन्दोलनबाट हात झिक्ने निर्णय गरेर आम कर्मचारीहरूको आन्दोलनको भावनामाथि घात गरेको आरोप लगाएको छ।

सिंहदरबारमा धर्नापछि बोल्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपाध्यक्ष प्रभात साहले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए।

‘हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन गरेका हौँ। कर्मचारीहरू प्रवेश नगरी साङ्केतिक आन्दोलन गरेका हौँ। यो कुरा सरकारले मानेन भने २४ गते फेरि बैठक बसेर कडा आन्दोलन गर्नेछौँ,’उनले भने,‘आवश्यक परे हामी देशभर आन्दोलनको आह्वान गर्दछौँ। सिंहदरबार नै ठप्प गर्ने गरी हामी आन्दोलन गर्नेछौँ।’

बिहीबार सङ्घीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा साङ्केतिक धर्ना दिएका थिए। कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको हो।

सङ्घीय निजामती ऐन जारी नगरे वैशाख २४ गतेबाट आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिएका थिए। २४ गतेसम्म पनि सरकारले आफूहरूका मागलाई चासो नदिए सिंहदरबारको काम ठप्प बनाउने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको थियो।