काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। शुक्रवार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए।

उनले जनभावना र जनमतको कदर गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताए।‘यस पटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका तपाइहरूले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो,’लामिछानेले भने,‘पार्टी सङ्गठनलाई अझै चुस्त बनाएर जानुपर्ने हुन्छ, हामीलाई म्यान्डेट नै प्राप्त भएको हो।’

समर्थन फिर्ता लिने या कायम राख्नेमा रास्वपाका दुई धार देखिएपछि गत सोमबार बसेको बैठकमै यसबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन। सभापति लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद खारेज भएपछि रास्वपाले सरकार छाडेको थियो। समर्थन भने कायम राखेको थियो।

रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साबिकको मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने भन्दै शुक्रवार सम्मको अल्टिमेटम दिए पनि सरकारबाट माग पुरा हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको जनाएको छ।

यसअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएको थियो।

रवि गृह नपाए सरकारमा नजाने, नारायणकाजी छोड्न नमान्ने

सभापति रवि लामिछानेले एमालेसँग तत्काल गठबन्धन नबन्ने बताउँदै सरकारले बाटो बिराए आवश्यक कदम चाल्ने बताए। ‘गठबन्धन बनाउँदै अस्थिरता गराउँदै हिँड्दैनौ,’उनले भने,‘तर सरकारले आम नागरिकका पक्षमा काम गर्न सक्ने वातावरण नै सिर्जना भएन भने त्यसका लागि त एउटा राजनीतिक दल जिम्मेवार भएर आवश्यक राजनीतिक कदम चाल्ला।’

सभापति लामिछानेले जनताको म्यान्डेट अनुसार अब आफ्नो पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउन लाग्ने बताए। नागरिकता प्रकरणमा वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले दौडधुप तीव्र बनाए पनि अन्तिममा सफल हुन सकेन।

विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता

संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।

प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा नपरे पनि संविधान अनुसार फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम ३० दिन भित्र पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

सरकारसँग अब काँग्रेस ८८, माओवादी केन्द्र ३२, जसपा १२, नाउपा ४, नेकपा समाजवादी १०, लोसपा ४ र जनमोर्चाको १ गरी १५१ सांसदको समर्थन छ। सरकार अङ्क गणितमा अल्पमतमा परेको छैन।

पुस १० मा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन ब्युँताएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। अब तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगेका छन्।