काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको चेपुवामा परेका छन्।

आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण भएको बिचौलिया नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बार पदाधिकारीले सोमबार भेटेरै दबाब दिएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की चेपुवामा परेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेट्न पुगेका नेपाल बारका पदाधिकारीले विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। ‘न्यायपालिकाका लागि जुन प्रतिवेदन बनेको छ, त्यसलाई कार्की प्रतिवेदन पनि भनिन्छ,’उनले भने,‘त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो कुरो रह्यो।’

सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टबाट पारित गरेर लागू गर्न आग्रह गरिएको घिमिरेले बताए। उनले आफ्नै प्रतिवेदन भएकाले आफ्नो मान्यतालाई अगाडि बढाउने विश्वास लिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतमा ‘गोला प्रथा’ हटाउने लबिङ

भेटमा बारले तत्काल फुल कोर्ट बैठक राखेर विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गराउन आग्रह गरेको घिमिरेको भनाई थियो। बारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पेशी व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली लागु गर्न पनि भनेको छ।

कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग लागेर निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाए। अहिले त्यही विषयले बार र बेन्चबिच टकराब पर्ने देखिएको छ।

बारको मागमा छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीले स्वचालित प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको र सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्ने जवाफ दिएका छन्।

बारकी महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालका अनुसार आफ्नो कार्यकाल भन्दा पनि न्यायालयमा गर्नै पर्ने सुधारको थालनी गर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताएका छन्।

सर्वोच्चमा ६ जना र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म खाली रहेको तथा जिल्लामा पनि न्यायाधीश रिक्त रहेकाले पारदर्शी र विवादरहित नियुक्ति थाल्न बारले अनुरोध गरेको खनालले जानकारी दिइन। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रूपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन्।

विचाराधीन मुद्दा सक्न ७ वर्ष…

चोलेन्द्रको महाभियोग डिसमिस