सर्वोच्चको जुन आदेश जसले पारलिंगी पुरुषलाई पुरुष र पारलिंगी महिलालाई महिला बनाउँदै

पहिचान मिडिया
मंगलबार, असार २६ २०८०

काठमाडौं : नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। पुरुष १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिला १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) रहेको तथ्याङ्क केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।

२०७८ साल मङ्सिर ९ गतेलाई जनगणना सन्दर्भ दिन भनेर सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक) को जनसङ्ख्या २ हजार ९२८ देखिएको उल्लेख छ। जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत हो।

१७ पुस २०६९ मा गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि १३ सय जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्। जनगणनामा भने २ हजार ९२८ जना अन्य लिङ्गी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो।

तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ को जनगणनामा विविध कमजोरीका कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वास्तविक जनसङ्ख्या भन्दा निकै कम आँकडा मात्रै ल्याएको अधिकारकर्मीहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। ‘यो समुदाय भित्रका तेस्रोलिंगी (मध्यमलिंगी) व्यक्तिहरूको समेत तथ्याङ्क कम आएको छ,’पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाएको मागमा लेखिएको छ,‘समलिङ्गी पुरुष र समलिङ्गी महिलाहरूको तथ्याङ्क गणना नै गरिएको छैन।’

विश्वका विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार ८ देखि १० प्रतिशत जनसङ्ख्या यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुन्छन् भन्ने देखाएको दाबी अधिकारकर्मीहरूको छ। संविधान सदस्य पन्तले सरकारी निकायमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

समुदायको वास्तविक आँकडा नआउन्जेल सम्मका लागि न्यूनतम सहभागिताको बाटो खुल्ने गरी निजामती सेवामा २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन्। आरक्षण सङ्ख्या बढाउँदै लगिनु पर्ने माग पन्तले गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारबारे बोलेको थियो। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै कास्कीबाट विष्णु अधिकारी, म्याग्दीबाट दिलु बुदुजा र बाँकेबाट चन्दा मुसलमानले तेस्रोलिंगी लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिए।

समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन भयो। समितिले २०७१ साल वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समलिङ्गी तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहको कानुन बनाउन अवधारणा पत्र तयार गरेको छ। अवधारणा पत्रमा कानुन मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने/नपर्ने सोधेको छ।

विवाहको अवधारणा पत्र, कानुन मन्त्रालयको प्रश्न सहितको पत्र संलग्न राखेर पन्तकै पहलमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले तत्काल विवाह दर्ताको रिट दायर गरे। न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले १२ असार २०८० मा निवेदक र निवेदक सो सरहका जोडीले माग गरेमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। १५ वर्ष अगाडी दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने सांसदहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले झापड दिएको पन्तले प्रतिक्रिया नै दिए।

समलिङ्गी विवाहको लबिङ पछि पन्त सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने कानुनको माग गरिरहेका छन्। तर, पुरुष या महिला नै बन्नु पर्ने पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव भित्रिएकोमा भने पन्त चिन्तित छन्। आफू जे हो त्यही पहिचानमा बाच्न पाउनु पर्ने दुई दशकदेखिको अभियानलाई धक्का दिने गरी पुरुष या महिला नै बन्ने अदालती लबिङ तीव्र भएको छ।

जन्म दर्तामा पुरुष, परिचयपत्रमा महिला

एक जना महिला स्वभावका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले महिलाको नामबाट राहदानी, मतदाता परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्र लिइसकेका छन्। अर्का पुरुष स्वभावका लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले पुरुषको नामबाट नागरिकता पाउने आदेश लिएका छन्। नेपालमा जन्म भन्दा फरक लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन शल्यक्रिया गरेर परिवर्तन भएको मेडिकल बोर्डको सिफारिस बुझाउनु पर्छ।

गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार १७ पुस २०६९ मा परिपत्र जारी भएपछि हालसम्म १० जनाले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेका छन्। २ जनाको मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएर संसद्को महिला समितिमा पुगेको छ। अरू २ जनाको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको गृहले पहिचानलाई जानकारी दिएको छ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतको पहिलो आदेश पछि पुरुष र महिला भन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएकालाई ‘तेस्रोलिंगी’, ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिन थालिएको हो। शल्यक्रिया गरेर छोराबाट छोरी बनेका क्याटरिन पन्तले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा महिलाको नागरिकता पाएका थिए। उनी शल्यक्रिया गरेर पुरुषबाट महिला बन्ने पहिलो नेपाली नागरिक समेत बने।

२०६९ पुस यता हालसम्म २६ जनाले लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकताका लागि निवेदन दिइसकेका छन्। तर, लिङ्ग परिवर्तन नगरी जन्मँदा पुरुषले महिलाको र जन्मँदा महिलाले पुरुषको नागरिकता लिन पाउने नजिर बस्न थालेको छ। यसले महिला अधिकारकर्मीहरूलाई झस्काउन थालेको छ। एक जना कुनै व्यक्तिको हकमा त्यस्तो हुन सक्ला। त्यो पनि नागरिकतामा भएको विवरण फरक पारेर राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पाइँदैन।

आफ्नै लागि भोलि अप्ठ्यारो हुने गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले बताए। उनले महिला हाउभाउ, स्वभाव अर्थात् फिलिङस आयो भनेर महिलाको नागरिकता नपाइने बताए। ‘पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता लिन पाइँदैन,’कटुवालले पहिचानसँग भने,‘त्यस्ता फरक हाउभाउ एवं फिलिङस भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले अन्य उल्लेख गरेर नागरिक लिन पाउँछन्, अर्को त लिङ्ग परिवर्तनको छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ।’

गृह मन्त्रालयले अहिले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। नागरिकता ऐनमा पुरुष र महिला भन्दा फरक लैङ्गिक पहिचानमा पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गृहले नयाँ नियमावली संशोधनमा राख्ने तयारी गरेको छ। अन्य मात्रै उल्लेख गर्दा हुन्छ कि अरू पनि राख्नु पर्छ भनेर गृहले सुझाव समेत पाइसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले लिङ्ग परिवर्तन नगरी फिलिङसका आधारमा पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको प्रस्ट समेत पारेको छ। मन्त्रालयको नीति, योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले नागरिकताको विवरण नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्ने बताइन।
उनले नागरिकतामा भएको विवरण फरक पारेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नमिल्ने बताइन। ‘नागरिकतामा एउटा परिचयपत्रमा अर्को हुँदैन,’सहसचिव शर्माले पहिचानसँग भनिन्,‘भएको रैछ भने संशोधन गर्नुपर्छ।’ परिचयपत्र मात्र संशोधन भएर नहुने बताउँदै उनले भनिन्,‘नागरिकतामा फरक हुनुहुँदैन।’

कसरी भयो यस्तो?

९ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले नै दिएको आदेश भने विवादास्पद बनेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले निवेदिकाको हकमा मात्र महिला भनी निर्वाचनसँग सम्बन्धित कागजातहरू तथा निवेदिकाको मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख गर्न निर्वाचन आयोगलाई दिएको अन्तरिम आदेश विवादमा बनेको हो।

आदेश लगत्तै ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ निवासी रुक्शाना कपालीले लिङ्गमा महिला उल्लेख गरिएको मतदाता परिचय पत्र लिए। उनले राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र महिलाको लिइसकेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन्।

निवेदिका पारलैंगिक महिला (ट्रान्सजेण्डर फिमेल) भएको र सो लैङ्गिक पहिचान अनुसार महिला भनेर नागरिकता प्राप्त गर्न नसके पनि निवेदिकाको राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर कार्ड, अपाङ्गता परिचयपत्र र प्लस टु तहका प्रमाणपत्रहरूमा महिला नै उल्लेख भएको सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा लेखिएको छ।

‘निवेदिकाको मतदान गर्न योग्यता पुगेको मतदाता परिचयपत्र भए पनि सो परिचयपत्रमा तेस्रोलिंगी उल्लेख छैन। मेरो लैङ्गिक पहिचान तेस्रोलिंगी होइन, महिला हो। मेरो लैङ्गिक पहिचान अनुसार मतदाता परिचयपत्रमा महिला उल्लेख गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश र मतदाता परिचयपत्रमा तेस्रोलिंगी भनी स्वेच्छाचारी तवरले राखिदिएको हुँदा सो विवरण उल्लेख नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ प्रस्तुत निवेदन पेस हुन आएको देखियो,’सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ।

निवेदिका रुक्शानाको जिकिरमा सर्वोच्चले ‘नेपालको संविधानमा धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, धारा १७ मा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित नगरिने र उपभोग गर्न पाउने, धारा १८ मा कानुनको दृष्टिमा समान हुने तथा कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, धारा २८ मा गोपनीयताको हक, धारा ३८ मा महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विनाको हक हुने, धारा ८४(५), १७६(५) तथा धारा २२२ (५) मा १८ वर्ष पुरा गरेका व्यक्तिले मताधिकारको आधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेपालको संविधानले नै नेपाली नागरिकलाई संविधान प्रदत्त हक प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ,’ भनेको छ।

सशङ्कित महिला अधिकारकर्मी

पुरुषको जन्म दर्ता भएका उनले महिलाको नामबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र नै सफल भए। पुरुष जन्मेका रुक्शानाले मात्र लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिलाको परिचय पत्र पाए। भूमिका श्रेष्ठले महिलाको नागरिकता लिन लिङ्ग परिवर्तन गरेको चिकित्सकीय प्रमाण पेस गर्नु पर्‍यो। रुक्शानाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन भूमिकाको जस्तो चिकित्सकीय प्रमाण पेस गर्नु परेन। मतदाता परिचयपत्रका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रयोग गरेर उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र नै महिलाको लिए।

जैविक पहिचान पुरुष नै रहेका तर लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिलाको प्रमाण लिएका रुक्शाना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई फिलिङसका आधारमा पुरुष भए महिलाको र महिला भए पुरुषको नागरिकता लिन भन्न थालेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कागजातहरूमा नाम तथा लैङ्गिकता सच्याउन चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको नेपालका विभिन्न उच्च अदालतहरूमा मुद्दा लाने उल्लेख गरेका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट एक पारलैङ्गिक पुरुषले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार वैयक्तिक कागजातहरूमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण पुरुष कायम गरिपाऊँ भनी दायर गरेको रिट निवेदनमा परमादेश जारी भएको उनै रुक्शानाले सार्वजनिक गरेका छन्।

पुरुषले महिलाको नाममा नागरिकता लिएको आफूहरूको नोटिसमा आएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी कानुन उपसचिव चमिला भट्टराईले बताइन। ‘यो के कति कारणले भएको हो?’उनले पहिचानसँग भनिन्,‘हामी छलफल गर्छौ।’

पुरुषले महिलाको नागरिकता लिने र महिलासँगै प्रतिस्पर्धा गर्दा वास्तविक महिलामाथि अन्याय हुने महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। ‘उहाँहरू (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक) प्रति सम्मान छ, तर पहिचानका नाममा महिला या पुरुष नै बन्नु पर्ने मागले समस्या ल्याउँछ,’ महिला आयोगका एक कर्मचारीले प्रश्न गरे,‘महिलाका लागि खुलेको आरक्षणमा महिलाको नागरिकता लिने पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्दा के हुन्छ?’

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा जैविक रूपमा पुरुष नै भएको महिलाको प्रतिस्पर्धाले आफूहरू छनोट हुन नसक्ने तर्क समेत महिला अधिकारकर्मीहरूले गरेका छन्। ‘शौचालय जाँदा नै समस्या आउन सक्छ, क्यानडामा महिलाको नागरिकता लिएका पुरुषले महिलामाथि बलात्कार गरेको घटना सुनेको छु,’महिला अधिकारकर्मीले भने,‘अदालतको आदेशमा महिलाको परिचयपत्र लिए पनि यो गलत हो।’

सम्बन्धित समाचार

सुरु भयो विवाह दर्ताको प्रक्रिया, एक जोडी पुगे अदालत

विवाह दर्ताको प्रक्रिया के हो? (भिडियो)

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?