विवाह दर्ताको निवेदनमा उच्चले दियो एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश

पहिचान मिडिया
बिहिबार, साउन २५ २०८०

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्ने निवेदनमा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) झिकाउने आदेश दिएको छ।

रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेकाे विवाह दर्ता नगर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको हो।

२८ असारमा जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले पुरुष र महिलाबिचको मात्रै विवाह दर्ता हुने परम्परागत कानुनमा टेकेर माया र सुरेन्द्रकाे विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश दिएका थिए।

जिल्लाको आदेश बदर गर्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकोले बहस चलाउन आवश्यक देखिएको आदेश दियो।

`यो विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकाले सरकारी वकिल र नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सहितको एमिकस क्युरी गठन गरेर बहस गर्छौँ,´ इजलासले भन्यो,`समलिङ्गी विवाहबारे राष्ट्रिय बहस होस भन्ने इजलासको चाहना भयो।´

६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो। समितिले विवाहको कानुन बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। १५ वर्ष अघि दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै पन्तको नेतृत्वमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गरूङ सहित ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेन। विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश विरुद्ध रामबहादुर (माया) र सुरेन्द्र पाण्डे उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

विवाह दर्ताको आदेश कार्यान्वयन गर्न आइसीजेले गर्‍यो आग्रह

उच्च अदालत पाटनले विवाह दर्ता नगर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा चौथो पटक सुनुवाइ गर्दै बल्ल एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको हो।
आउँदो बिहीबार नै एमिकस क्युरी झिकाएर निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने इजलासले आदेश दिएको हो।

इजलासमा पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले विवाह दर्ता गर्ने निवेदनमा पटक पटक सुनुवाइ भए पनि आदेश नआउँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीले दुख पाएको बताए।

जवाफमा इजलासले अब दुख नपाउने गरी बहसमा ल्याएर टुङ्गोमा पुग्न उच्च अदालतले चाहेको बतायो। `हामी यो विषयमा थप बहस होस भन्ने चाहन्छौँ,´ इजलासले भन्यो, `बलराम श्रीमानले गरेको आदेशलाई माइलस्टाेनका रूपमा लिइन्छ।´

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च अदालत बारमा पत्र पठाएर अदालतका लागि सहयोगी मगाउने बताए।

१२ असारमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

सुरु भयो विवाह दर्ताको प्रक्रिया, एक जोडी पुगे अदालत

‘न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्चको आदेश लागू नगर्ने तर्क गर्नु गलत’

विवाह दर्ताको निवेदन आइतबार पेशीमा चढ्ने, नीलो फूल युट्युबमा अपलोड

विवाह दर्ताको प्रक्रिया के हो? (भिडियो)

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

नागरिकतामा नयाँ विधिशास्त्र : नाम र लिंग सहजै सच्चिने (सर्वोच्चको पूर्ण पाठ सहित )

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?