काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन सुनुवाइ गर्दागर्दै रोकेको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले सरकारी वकिललाई खबर गर्न बिर्सेको भन्दै बिहीवार सुनुवाइ हुँदाहुँदै बीचमै रोकेको हो।

पुनरावेदन निवेदनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले बहस सक्नेबित्तिकै एमिकस क्युरीको राय सुन्ने समयमा सुनुवाइ रोकिएको हो। अधिवक्ता दाहालभन्दा अगाडि निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरू रौनिक अर्याल, पुकार दाहाल र अनुराग देवकोटाले बहस सकेका थिए।

संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने, धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरणका लागि विशेष कानुन बनाउन बाधा नपर्ने व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत पूर्वाग्रही भएको उनीहरूको बहस थियो।

संविधानविपरीत जिल्लाको आदेश आएको भन्दै उनीहरूले बदर गर्न माग गरे। संविधान दिवस मनाइरहँदा सबै नागरिक समान भन्ने नारा घन्किएको तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सामान्य मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे।

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुन नबनेपछि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेको उनीहरूले बताए। अब ढोका खोलिदिनुपर्ने माग कानुनव्यवसायीले गरे।

न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले ‘समलिंगी मात्रै होइन, अन्य भनिने गरेको बताउँदै आवश्यकता के हो?’ भनेर प्रश्न गरे। कानुनव्यवसायीले कानुनमा महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह हुने व्यवस्था भएकाले तत्कालका लागि ढोका खोल्न सर्वोच्चबाट आएको आदेश जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको दलिल पेस गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले मुलुकी देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी महलमा महिला र पुरुषबीच विवाह हुने व्यवस्था रहेकाले विवाह दर्ताका लागि अदालतमा धाउनु परेको बताए।

‘कानुनमा व्यवस्था भएको भए किन अदालत आउनुपथ्र्यो र?’, उनले बहस गर्दै भने, ‘सरकारले कानुन बनाउन आलटाल गरिरहेकाले तत्कालका लागि कानुन नबनेसम्मका लागि विवाह दर्ता गरेर अस्थायी अभिलेख राख्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन होस्, जिल्लाको आदेश बदर गरियोस्।’

कानुन व्यवसायीले विश्वका ३४ देशमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको इजलासलाई जानकारी गराएका थिए।

एमिकस क्युरीबाट राय दिन इजलासमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च अदालत बारका पूर्व अध्यक्ष मेजर थापाले सरकारी वकिललाई जानकारी गराइएको वा नगराएको भनेपछि न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दले खबर गर्न भुलेको बताएका थिए।

सरकारी वकिल उपस्थित नभए सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘सरकारी वकिललाई जानकारी दिएको रहेनछ’, न्यायाधीश चन्दले भने, ‘अब आजलाई सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेन।’

एमिकस क्युरीलाई पेशीको जानकारी दिएको उच्च अदालतले सरकारी वकिललाई जानकारी नै नदिई मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। सुनुवाइमा एमिकस क्युरीले राय दिनै लाग्दा इजलास झल्यास्स भयो। इजलासले विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदनमा सरकारी पक्षलाई सूचना दिने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न १२ असारमा दिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदरको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले हालसम्म आठपटक पेशी तोके पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन।

२८ असारमा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाह दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेशविरुद्ध माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले २९ असारमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

पुनरावेदन निवेदन हरेक हप्ता बिहीबार पेशीमा चढ्ने गरे पनि कहिले पालो नआउने, कहिले स्वार्थ बाझिएको इजलासमा पर्ने त कहिले सुनुवाइ हुँदाहुँदै रोकिदा माया र सुरेन्द्रले न्याय पाउनै सकस बेहोर्नु परेको छ। ‘कहिले के कहिले के भनेर आलटाल भइरहेको छ’, सुरेन्द्रले भने, ‘अझै न्याय पाउन कति समय कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो?’

पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले १५ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकार र संसद्ले कार्यान्वयन नगर्दा पटकपटक अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परिरहेको बताए।

उच्च अदालतले सरकारी वकिललाई पेशीको जानकारी नदिँदा सुनुवाइ रोकिन पुगेको पुनरावेदन निवेदन अब १८ असोजमा मात्रै पेशीमा चढ्नेछ। अबको बिहीबार सरकारी बिदा परेकाले विवाह दर्ताको निवेदन त्यसपछिको बिहीबार मात्रै पेशीमा चढ्ने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार

विवाह दर्ता : एमिकस क्युरी झिकाउने, अग्राधिकार नदिने

विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन घुमेको घुमै

विवाहको अधिकार माग्दै माया र सुरेन्द्र निस्के सडकमा

विवाह दर्ताको पुनरावेदन, अग्राधिकारमा राख्न निवेदन

विवाहको कानुनमा अध्ययन मात्रै, एमिकस क्युरीको सहयोगमा आदेश दिने उच्चको तयारी

विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतको लिंगरिङ

समलिङ्गी विवाह : तत्काल दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले भन्यो, समलिंगी विवाह सम्बन्धमा छलफल गर्छौ

सर्वोच्चको अर्को ऐतिहासिक आदेश : समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश

समलिङ्गी विवाहले उर्दिण गरेको न्याय प्रणालीको कमजोरी

विवाह दर्तामा उच्चले न्याय दिने आस

विवाह दर्ताको निवेदनमा उच्चले दियो एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश

विवाह दर्तामा बारले पठायो एमिकस क्युरी