उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

पहिचान मिडिया
बिहिबार, असोज १८ २०८०

फाइल तस्बिर

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले समलिङ्गी विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ। माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता नगर्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको हो।

का.मु. मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७७ (१) मा पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको महिला पुरुष नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न नमिल्ने जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो।

‘जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारसमेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा सो बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालत र रजिस्टारका नाउँमा आदेश जारी भएको देखिँदैन,’उच्चको आदेशमा लेखिएको छ,‘यसका साथै सो अन्तरिम आदेशमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सम्म विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी भएको तर दर्ताद्वारा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश भएको देखिँदैन।’

विवाह दर्ताको निवेदनमा एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गरेको उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिमको व्यवस्था भए गरेको भन्ने पनि नदेखिएको भनेको छ।

‘अन्तरिम आदेश जारी भएका ती निकायले अन्तरिम आदेश बमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गरेमा सोही बमोजिम हुन सक्ने नै देखिन्छ,’आदेशमा भनिएको छ,‘उल्लेखित आधारका साथै त्यस अदालतको आदेश सम्बन्धित काम कारबाही अन्तर्गत पर्ने समेत नदेखिएको अवस्था हुँदा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७७(१) मा पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको महिला पुरुष नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन।’

२०७४ सालमा सांस्कृतिक विवाह गरेका माया र सुरेन्द्र १२ असारमा सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश बोकेर जिल्ला अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले २८ असारमा विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

जिल्लाको आदेश बदरको माग गर्दै पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा माया र सुरेन्द्रले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। निवेदन दर्ता गरेको ३ महिना पुग्नै लाग्दा उच्च अदालतले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद दाहाल, अधिवक्ताद्वय रौनिकराज अर्याल, अनुराग देवकोटा तथा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट उप–न्यायाधीवक्ता अमित उप्रेती र सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत रेग्मी एवं यस अदालतको आदेश बमोजिम उच्च अदालत पाटन बार एकाइबाट अदालतको सहयोगी (ब्mष्अगक त्तगचष्भक) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर थापा र अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले बहस गरेका थिए।

विवाह दर्ताको निवेदनमा सरकारी र अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीले कानुनमा व्यवस्था नभएको राय दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश कानुन भन्दा माथि नहुने जिकिर समेत उनीहरूले गरेका थिए।

उच्च अदालतको आदेश पछि माया र सुरेन्द्र अब फेरी सर्वोच्च अदालत नै जाने पन्तले बताए। ‘कानुनमा व्यवस्था नभएकाले न्यायका लागि अदालतमा जानु परेको हो,’पन्तले भने,‘विवाह दर्ता नगर्ने जिल्ला र उच्चको आदेश लिएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ।’

सम्बन्धित समाचार

विवाह दर्ता : माया र सुरेन्द्रले मागे सहयोग

विवाह दर्ताको कार्यविधि बनाउने कुरा मात्रै

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन