काठमाडौँ : भुटानी राजाको अत्याचारमा परेर देश निकाला भएका नेपाली भाषी नागरिक नेपालसहित तेस्रो देश पुर्नवास भएका छन्। तेस्रो देश पुर्नवास कार्यक्रममा सहयोग गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।

भुटानबाट लखेटिएर नेपालको आश्रयमा आएका मध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ भुटानी शरणार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडासहितका ८ वटा देशमा पुनर्स्थापन भए। नेपालको शिविरमा दर्तावाला ६५७७ भुटानीको बसोबास छ। उनीहरू सङ्ख्या घटाए पनि समस्या बढेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस नेपाल आएको मौकामा शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले चार बुँदे अपिल सार्वजनिक गरेका छन्। ‘सङ्ख्या घटे पनि समस्या बढेर गयो। हामीलाई गाँसबास कपासमा प्रतिबन्ध गरायो,’शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले भने,‘नेपालमा माम गर्ने अधिकार, अनुमति छैन। नेपाल सरकारको काम दिन सक्ने क्षमता पनि छैन। ठुलो चपेटामा परेका छौँ।’

राष्ट्रसङ्घ महासचिवको भ्रमण : भुटानी शरणार्थी मुद्दामा मौन

सचिव सुब्बाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सङ्ख्या घटाएर आनन्दका साथ बस्न नमिल्ने बताए। ‘हामीमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ,’उनले भने,‘मानवतापूर्ण संस्था (युएन)ले अमानवीय व्यवहार देखायो।’

शरणार्थी शिविर बस्ती बनेपछि झसङ्ग भए भुटानी

भुटानी शरणार्थी क्याम्पको अहिले नाम परिवर्तन गरिएको छ। शरणार्थी शिविरलाई बस्ती व्यवस्थापन समिति नामकरण गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका निकायले सहयोग बन्द गरेका छन्।

नेपाल सरकारले त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछि चासो लिनै छोडेको छ। शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी खान नपाएर भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको शरणार्थी नेताहरूले गुनासो गरेका छन्।

भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्यालले शरणार्थी मुद्दा ओझेलमा नपार्न गुहार मागिरहेका छन्। भुटान फर्कन पाउने मागमा विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल आउनु भएको छ,हाम्रो समस्या झन् बढिरहेको छ,’उनले पहिचानसँग भने,‘समस्या समाधानका लागि उहाँ (गुटरेस)को ध्यान पुगोस्।’

शरणार्थी शिविरलाई एकाएक बस्ती नामकरण गरिएकोमा पौड्याल अन्जान रहेको बताउँछन्। ‘शरणार्थी मुद्दा ओझेलमा पार्न हुँदैन। बस्ती कसरी भयो भनेर अन्जान छौँ,’उनले भने,‘नेपाल सरकारलाई सोधिरहेका छौ,जवाफ पाएका छैनौ।’

भुटान फर्कने पहिलो प्राथमिकता

शरणार्थीहरू विश्वस्त हुने किसिमले जीउ धनको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाई कूटनीतिक पहलमार्फत ससम्मान स्वदेश (भुटान) नै फर्काउने पहिलो विकल्प विकल्पमै सीमित बनेको छ।

सन् १९९० देखि भुटानबाट विस्थापित भई नेपालका विभिन्न शिविरहरूमा अस्थायी बसोबास गरी आएका नेपालीभाषी भुटानी नागरिकहरूको ठुलो सङ्ख्या तेस्रो देशमा पुनर्स्थापन भैसकेको छ।

स्वदेश फिर्ता हुन चाहने शरणार्थीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा समय अनुसार फरकफरक सङ्ख्या देखिन आएको सन् २०१८ मा युएनएचसिआरले लिएको लगत र सम्बन्धित शिविरले लिएको लगतले देखाएको छ।

भुटान सरकारले दिएको बर्बर यातना, जबरजस्ती झूटा मुद्दा र अनन्तकालसम्मको गैरकानुनी र यातनापूर्ण थुनामा राखेका उदाहरणले द्धिपक्षिय समझदारीबाट शरणार्थी फिर्ता जाने अवस्था नरहेको भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६ मा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र नेपालमा बसेका केही शरणार्थीहरू फिर्ता जान सक्ने भनिएको छ। तेस्रो देश पुर्नवास कार्यक्रम सन् २०१६ बाट समाप्त भएको छ।

नेपाल र भुटान सरकारबीच १६ औँ चरणसम्मको छलफल एवं वार्ता भए। तर, भुटान सरकारले समस्याको समाधान अर्थात् आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन बहानाबाजी गर्दै अस्वीकार गरिरहेको स्थिति छ।

स्वदेश फिर्तालाई पहिलो विकल्प, तेस्रो देशमा पुनर्स्थापनालाई दोस्रो विकल्प र स्वनिर्भर भई नेपालमै बस्ने व्यवस्थालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मिलाउनु उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।