काठमाडौं : वैवाहिक समानता विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानमा ४ सय भन्दा बढी सहभागी भएका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन आनाकानी गरेका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानमा ४ सय भन्दा बढी सहभागी भएका हुन्।

६ वर्ष अघि सांस्कृतिक विवाह गरेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै विवाहलाई समानता दिन अपिल गरेका छन्।

उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्था दर्ता गरेर वैवाहिक समानताका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारका लागि यसअघि स्थापना भएका संस्थाहरूले गर्न नसकेको, नभ्याएको विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिन अनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ।

समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाउन र विवाह दर्ताका लागि दबाब दिन वास्तविक पीडितहरू नै सङ्गठित भएर हस्ताक्षर अभियानमा लागे पछि पीडितहरूको आवरणमा अभियान सञ्चालन गरिरहेकाहरू छायामा परेका छन्।

हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन क्लिक गर्नुहोस्

सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान, वैवाहिक अधिकार र विभेद हुने कानुनको संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

१५ वर्ष अघिको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै पन्तकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा दायर विवाह दर्ताको रिटमा गत १२ असारमा समलिङ्गी विवाहलाई ‘अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता’ गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

विवाह दर्ताका लागि दिएको आदेश भने कार्यान्वयन भएको छैन। रिट निवेदक मध्येका माया र सुरेन्द्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि दिएको निवेदन न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले अस्वीकार गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा विवाहको मुद्दा, सरकारको जवाफ यस्तो

जिल्लाले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पुगेका माया र सुरेन्द्रको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्चले पनि जिल्लाको आदेश सदर गरेको छ। एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गरे पनि उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गर्न सकेन।

सर्वोच्चले दिएको आदेश मातहतका अदालतले कार्यान्वयन नगर्दा ६ वर्ष अघि सांस्कृतिक विवाह गरेका माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन।
माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ताका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् भने सङ्गठित अभियान चलाउन मायाको पहिचान नेपाल नामक संस्था दर्ता गराएका छन्।

विवाह दर्ताका लागि पहल गर्नु पर्नेमा अझै पनि १५ वर्ष अघिको जस्तै कानुन बनाउने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट भने पटक पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ।

समलिङ्गी विवाहको कानुन निर्माण गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा बुधवार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। संवैधानिक इजलासमा बुधवार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको मुद्दा पटक पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ।

२०७९ मङ्सिर १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएर लक्ष्मी घलान समेतले रिट दर्ता गरेका थिए। २०८० भदौ ०४ का लागि चढेको पेशी साप्ताहिकबाट हटाइएको थियो। अब यो मुद्दाको पेशी फागुन २ गतेका लागि तोकिएको छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७, ७० ९१०, ७४ ९१०, ७७ ९१० नेपालको संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।