काठमाडौं : वरियता क्रम सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि कानुन व्यवसायी र न्याय परिषद्बीचको विवाद थप चुलिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूले संशोधन खारेजको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सोमबार न्याय परिषद्ले प्रष्टीकरण दिएको थियो।
उक्त प्रष्टीकरणले कानुन व्यवसायी झन् चिढिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आफूले राख्दै आएको अडान कायम रहेको भन्दै प्रष्टीकरणको तुक नरहेको बताएको छ। बारकी महासचिव अन्जिता खनालले परिषद्ले कसलाई प्रष्टीकरण दिन खोजेको हो? नबुझेको बताइन।
बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर परिषद्को स्पष्टोक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारले आफूहरूले लिँदै आएको अडान कायम रहेको भन्दै जुनसुकै निकायबाट आएको स्पष्टोक्तिबाट भ्रमित नहुन भनेको छ।
बारले त्यस विरुद्ध एकताबद्ध हुन बार इकाई र कानुन व्यवसायीलाई अपिल समेत गरेको छ। महासचिव खनालले आन्दोलनमा जाने विकल्प मात्रै रहेको भन्दै सातै प्रदेश बारसँगको छलफलपछि आन्दोलनमा जाने बताइन।
न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र कर्मचारी तहबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूको वरीयता मुख्य न्यायाधीशपछि हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ।
उक्त नियमावलीले कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू वरीयता क्रममा तल पर्ने भएपछि बार, पूर्वन्यायाधीश फोरम लगायतले वरीयता मिच्ने गरी संशोधन भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
