काठमाडौं : सिभिल सहकारी ठगी गरेका पूर्व सांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले तीन वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भएका तामाङलाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाउँदै १ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ।

सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेकी तामाङकी श्रीमती सृजना शाक्य तामाङलाई डेढ वर्ष कैद तथा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख ४३ हजार ४८७ रुपैयाँ जरिवाना भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई इजलासले डेढ वर्षको कैद निर्धारण गर्दै २५ करोड ६५ लाख ८६ हजार १२४ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तामाङसहित उनको परिवारका ६ जनाविरुद्ध २०७९ भदौ १६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना गरी इच्छाराजले आफ्नी छोरीहरूको नाममा गरेको पाइएको थियो। विशेष अदालतले कैद र जरिवाना सजाय सुनाएका उनीहरूबाहेक तामाङकी छोरीहरू प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तथा तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ पत्नी मिना श्रेष्ठको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरिए पनि सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरू पीडित रहेको कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा सो सम्पत्तिको पहिलो प्राथमिकता पीडितहरूलाई हुने समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

एमालेका तर्फबाट सांसद बनिसकेका तामाङले सहकारीका बचतकर्ताको ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी सहित अदालतमा यसअघि नै मुद्दा दायर भएको छ।

सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तामाङसहित उनको परिवारका केही सदस्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अदालतले माघ ७ गते दोषी ठहर गरेको थियो। तर, सजाय भने आइतबार निर्धारण भएको हो।

बनको काठ बेच्नेलाई २ वर्ष कैद

सामुदायिक बनको काठ बेचेको पैसा हत्याउने राजेन्द्र थेबेलाई विशेष अदालत काठमाडौँले २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले आइतबार उनलाई कैदको फैसला गर्दै बिगो दाबी बराबरको १३ लाख ९७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ जरिबाना हुन आदेश दिएको छ।

इलामको माइनगरपालिका ९ स्थित जुनतारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष थेबेले अन्य पदाधिकारीलाई थाहै नदिई कोषाध्यक्षको चेकमा किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७८ साल पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो।