ललिता निवास जग्गा प्रकरण : कर्मचारी दोषी ठहर, राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : कर्मचारी दोषी ठहर, राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ

काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कलाधर देउजासहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले सफाइ पाएका छन्।

विशेष अदालतले २३ दिनको निरन्तर सुनुवाइपछि बिहीबार अन्तिम फैसला गर्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गरेको छ। यस्तै प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी दोषी ठहरिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने कुल बिगो ९ करोडमा ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना १२ जनाले दामासाहीले तिर्ने फैसला भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सरकारी जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका छन्। मोही सट्टाभर्ना गर्ने भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भएका छन्।

उनीहरूको हकमा जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

शमशेरको परिवारका ६ जनालाई जनही ६ महिना कैद र जनही ७ लाख बिगो जरिवाना हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ। सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्रि शमशेर राणालाई पनि सफाइ दिएको अदालतका उपरजिस्ट्रार कार्कीले जानकारी दिए।

ललिता निवासमा जग्गा किनेका जग्गाधनीहरूको जमिन जफत गर्ने आदेश भएको छ। अदालतले ६५ जना जग्गाधनीहरूको जग्गा जफत हुने आदेश दिएको उपरजिस्ट्रार कार्कीले बताए। जग्गाधनीहरूको हकमा सजाय भने भएको छैन।

अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायमै हुने गरी फैसला गरेको हो। २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वले भने उन्मुक्ति पाएको छ। इजलासले पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ। उनीहरूमाथि लागेको आरोप दाबी पुग्न नसक्ने इजलासको ठहर छ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएका थिए। तर, उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

ललिता निवास प्रकरणमा भट्टराई र नेपाललाई उन्मुक्ति

ललिता निवास : पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवासमै बयान, लौरो टेक्दै सीआइबी पुगे पूर्वमन्त्री

ललिता निवास : भट्टराई र नेपालको बयान हल्लामै सीमित

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको रोइलो, ल्यारक्याललाई नियुक्ति बदर हुने डर

ललिता निवास प्रकरण : नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्यो

ललिता निवास प्रकरण : बहालवाला सचिव थप दुई दिन हिरासतमा

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading