काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार आन्दोलनको भुमरीमा परेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला राजा फर्काउनेदेखि हिन्दु राज्य कायम गर्नेसम्मका माग राखेर आन्दोलनको आँधीबेहरी नै सुरु भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले हिन्दु राष्ट्र घोषणाका लागि महाअभियान नै सुरु गरेको छ भने राप्रपाले राजा फर्काउने निर्णायक आन्दोलन सुरु गरेको बताएको छ। अर्कोतर्फ मिटरब्याज, बैक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारी पीडित, ट्याक्सी व्यवसायीहरू सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने थरी थरीका पीडितको आन्दोलन मत्थर पार्न पुरानै शैली अपनाइरहेका छन्। बुधवार बिहान मात्रै लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै लघुवित्त र सहकारी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रव्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिएका छन्।

पटक पटक यस्तै आश्वासन दिएर परिणाम नदिएको सरकारको पुरानै रवैया देखेर लघुवित्त पीडितहरूको अर्को समूहले बुधवार नै बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको छ।

विभिन्न जिल्लाबाट सात दिन पैदलै काठमाडौँ आएका लघुवित्त पीडितहरूले बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गर्दा तराईका २० र भित्री मधेसका ८ जिल्ला गरी २८ जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू २२ दिन लामो पैदल यात्रा गरेर बुधवार थानकोटको त्रिभुवन पार्कमा बास बसेका छन्।

बिहीबार न्याय मार्च गर्दै सिंहदरबार र काठमाडौँको सडकमा हिँड्ने उनीहरूको योजना छ। लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौँ किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याज पीडितले पनि माग पूरा नभएसम्म नफर्किने बताएका छन्। मिटर व्याज र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं धाएको उनीहरूको भनाई छ।

सरकारविरुद्ध आन्दोलन थालेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले बुधवार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे माग पत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष लिङ्देनले अहिलेको व्यवस्थाले देशको भलो नहुने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलले सम्झौता गरेर राजा फर्काउनुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष लिङदेनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडवडी लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः र पूर्ण छानबिन गर्न माग गरेको बताए। राप्रपाका स्थायी माग र ठुला ठुला मुद्दा मात्र होइन राप्रपाले आम जनताका मागसमेत उठाएको उनले बताए।

आफ्ना मागप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको लिङ्देनले सुनाए। लिङदेनले राप्रपाको मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी पनि दिए। बिहान भृकुटीमण्डपबाट र्‍याली निकालेर नगर परिक्रमा गरेको राप्रपाले पछि आमसभासमेत गरेको थियो।

राप्रपाको माग पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेस गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन्।

बुधवार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन काण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताए।

उनले सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरे पनि सरकारलाई बधाई नदिइएको गुनासो गरेका थिए।

विपक्षी दल मात्र होइन सत्ता साझेदार दलले समेत सरकारको विकल्प खोजेका छन्। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धन गर्न नहुने तर्क बलियो रूपमा प्रस्तुत हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नयाँ सरकार गठनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सत्ता गठबन्धन चल्नुपर्ने जसरी चल्न नसकेको भन्दै उनले गठबन्धन सरकारप्रति पार्टीको वृहत् असन्तुष्टि रहेको बताए। झापामा आयोजित कार्यक्रममा उनले देशले अहिले नयाँ कोर्स चाहेको बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अहिलेको सरकारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण रहेको पनि बताए। आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई काम गर्न किन नसकेको भनेर सोध्दा बजेट नहुँदा निमित्त जस्तो मात्र भएको जवाफ दिने गरेको पनि खनालले सुनाए।