काठमाडौं : केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिएको एक महिनामा नेपाली काँग्रेस कोसी बाहेकका प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ।

बहुमत जुटाउन नसकेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद जोगाउन नागरिक उन्मुक्तिका पाँच जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका कमलबहादुर शाहले बिहीबार बेलुका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको निवासमा पुगेर पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिका कारण राजीनामा दिनुपरेको पत्र पढेर सुनाए।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले भने विश्वासको मत लिनका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति आक्रोश पोख्दै राजीनामा घोषणा गरे।

सत्ता साझेदार जसपालाई साथमा लिएर कुर्सिमा बसिरहने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरी र नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीका सांसदलाई मन्त्री दिएर अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चक्मा दिने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको योजना असफल भएको छ।

शाहको प्रयासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रेशम र अध्यक्ष रञ्जिताबीच शक्ति सङ्घर्ष नै चलेको थियो। यससँगै बुधवार र बिहीबार गरी दुई दिनमा काँग्रेसका तीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। तीनै मुख्यमन्त्रीले सरकार टिकाउन साना दललाई मन्त्री दिएर बहुमत जुटाउने प्रयास गरेका थिए।

अब लुम्बिनीमा पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त हुनेछन्। एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन महरालाई छ। यी दलले संयुक्त सहमति पत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर गरे।

सुदूरपश्चिममा पनि अब नागरिक उन्मुक्ति सहितको समर्थनमा केन्द्रकै गठबन्धनअनुसार सरकार बन्ने भएको छ। कर्णालीमा माओवादीले एमालेसँग नेतृत्व अदलबदल गर्दा गण्डकीमा सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई सकस देखिएको छ।

तर कोसी प्रदेशको नेतृत्व भने काँग्रेसले नछोड्ने भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले कोसी सरकार संविधानको धारा ५ बाट बनेकोले अल्पमतमा परे पनि विश्वासको मत दुई वर्षसम्म लिन नपर्ने र नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए पनि हुने बताए।

नेता कोइराला एमालेसँग सत्ता सहकार्यका लागि निरन्तर छलफलमा छन्। कोइरालाले कोसीमा जस्तो केन्द्र सरकारमा पनि एमालेसँगको सहकार्यका लागि प्रयास जारी राखेका हुन्। उनले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताए।

एमालेसँग सहकार्यको प्रयास थालेका कोइराला वैशाख १५ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको आफ्नो पक्षकालाई टिकट दिन असफल भएका छन्। काँग्रेसले इलाम–२ मा गत वर्ष दिवङ्गत सुभाष नेम्वाङसँग ११४ मतान्तरले पराजित जिल्ला सभापति डम्बर खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

भेषराज आचार्यको नाममा एक नम्बरमा सिफारिस भई आए पनि सभापति देउवाले तीन नम्बरमा रहेका खड्कालाई नै रोजेका हुन्। माओवादी एमालेको कित्तामा पुगे पनि काँग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्माले अन्तिमसम्म अरू दलसँग सहकार्यको सम्भावना बाँकी रहने बताए।

काँग्रेसले पृथ्वीबहादुर सिंहका छोरा अभिषेकलाई बझाङ प्रदेशसभा १ बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेको पृथ्वीबहादुरको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो।

लामिछानेमाथि छानबिन समिति अस्वीकार

सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने काँग्रेसको माग अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्वयं लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणबारे जवाफ दिएकाले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठनको निर्णय नगरेको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले समिति गठन सहित नआए संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए पनि सरकार समिति गठन गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

मन्त्री शर्माले लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न यथेष्ट तथ्य, प्रमाण नभएकाले संसदीय समिति बनाएरै जानुपर्ने स्थिति नदेखिएको बताइन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अब सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दैनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले गरेको कामको प्रधानमन्त्री समक्ष दैनिक रूपमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।

बैठकले मन्त्रीहरूले दैनिक रूपमा गरेको कामको हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। मन्त्रीहरूले हरेक दिन कुन काम राम्रो र ठुलो गरेका हुन् भन्ने कुराको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए।