काठमाडौं : सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको घम्साघम्सीले कोशी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु गरेका छन्।

एमाले र माओवादीको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन्। तर, तत्काल राजीनामा नदिने कार्कीको अडान छ। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीसहितका दलले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसमक्ष निवेदन बुझाएका छन्।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिँदै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस भएको छ। एमालेका ४० र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसदले हस्ताक्षर गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका छन्।

त्यसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कुनै फरक परेको छैन। कार्कीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक नै राखेर आगामी जेठ ११ गते बस्ने गरी प्रि–बजेट छलफलका लागी प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका छन्।

काँग्रेस कोशी प्रदेशका सांसद प्रदीप कुमार सुनुवारले संविधान अनुसार अगाडी बढ्ने बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने बरु सहमतिमा सर्वदलीय सरकार गठनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए। उनले सकेसम्म सहमतिमा जाने नभए मध्यावधितर्फ जान सक्ने सङ्केत गरे।

नेकपा एमालेले भने केदार कार्कीले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताएको छ। सबै कुरा भविष्यमा आउने परिस्थितिको आङ्कलन गरेर संविधान नलेखिने बताउँदै एमाले सांसद रेवती रमण भण्डारीले संविधानको पाना पल्टाएर हेर्न काँग्रेसलाई चुनौती दिएका छन्।

काँग्रेसले बहुमत पुर्‍याएर सरकार नबनेको दाबी गर्दै आएको छ। बहुमत पुर्‍याएर दलले लेखेर दिने सरकार नबनेको बताउँदै अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्थामा यस्ता कुरा तर्क हीन भएको सांसद प्रदीप कुमार सुनुवारले सुनाए।

माओवादीको गठबन्धन हुँदा आफूले चुनाव जितेकाले फेरि माओवादीले भोट फिर्ता मागे आफ्नो सांसद पद गुम्ने तर्क समेत उनले गरे।

एमाले सांसद रेवती रमण भण्डारीले भने कार्कीले राजीनामा नदिए अर्कै कोठामा भए पनि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेरै देखाउने चेतावनी दिएका छन्।