काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पद तत्काल खारेज नहुने भएको छ। सभामुख समेतको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीलाई तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतले राहत दिएको छ।
सर्वोच्चले तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि आगामी वैशाख १० गते सोमबारको पेशी तोकेर अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
मुख्यमन्त्री पद कायम रहे पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चले अङ्कुश लगाइदिएको छ। नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका निर्णय नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए आगामी वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समय दिएको छ।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा कँडेल, गण्डकीमा कानुनी झमेला
पाण्डेले बहुमत पुर्याउन सभामुखको समेत गणना गरिनु असंवैधानिक रहेको भन्दै मङ्गलवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि कोशी प्रदेशमा सभामुखसहितको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मत कार्कीको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेज भएको थियो।
कोशीमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिस अस्वीकार गर्दै विशेष अधिवेशन आव्हान भएको छ। एक चौथाइ भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरूको लिखित अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख ६ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी विशेष अधिवेशन आव्हान गरेका हुन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले जेठ ११ गते अधिवेशन आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री कार्कीको अधिवेशन आव्हानको सिफारिस अस्वीकार गरेका हुन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
