काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अविश्वासै अविश्वासकाबीच चौथो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजी चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिए।

सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बाहिरिएको एक सातामै हतारहतार विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा १५७ मत, प्रस्तावको विपक्षमा शून्य र मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको छ।

पहिलो पटक प्रतिपक्षमै बसेको काँग्रेसको समेत मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदा नाराबाजी उपहार पाए। चिरचिर पसिना निस्कने गरी प्रतिपक्षीको घेराबन्दीमा परेका प्रचण्डले रोष्ट्रममा पुग्न मर्यादापालकको सहारा लिनु परेको छ।

संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच घम्साघम्सी परिरहेको छ। दलहरू विभाजित बनेका छन्। विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् विभाजित नभएको सन्देश दिन आग्रह गरे।

प्रचण्डको आग्रह स्वीकार नगरेको काँग्रेसले नाराबाजी जारी राख्यो। विश्वासको मत लिने प्रशस्त समय भए आफूलाई हटाउने खेल चलेको आशङ्का गरेर प्रचण्डले हतारहतार विश्वासको मत लिए। तेस्रो गठबन्धन बनेदेखि नै प्रतिपक्षी बन्न पुगेको काँग्रेसमाथि सरकार ढाल्न लागेको आरोप छ।

जसपा नेपाल दुई चिरा भएको छ भने प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्न उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। ७ जना सांसदलाई विश्वासको मत नदिने अवस्थामा पुर्‍याउने, एकीकृत समाजवादी र सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि विश्वासको मत नदिने सङ्केत पाएपछि प्रचण्डले कुर्सी जोगाउन हतारमै विश्वासको मत लिएको टिप्पणी भएको छ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परे पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज रूपमा विश्वासको मत पाए। १७ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत मागिसकेपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा काँग्रेसले गरेको अवरोधको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।

सरकार विपक्षीलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा लागेको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको रटान लगाएको काँग्रेसलाई पेलेरै जाने रणनीति सरकारले लिएको देखिएको छ।

समिति गठन गर्ने र कार्यादेशबारे सहमति खोज्न कार्यदल बनाएको सरकारको रणनीतिमा सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्ण सहयोग गरेको आरोप काँग्रेसले जनाएको छ।

लामिछानेलाई आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्न समय दिएका सभामुख घिमिरेले काँग्रेसमाथि लामिछानेले लगाएका आरोपको भने खण्डन गर्न भने समय उपलब्ध नगराएको आरोप लागेको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले संसद्मा काँग्रेसले जनाएको विरोधलाई सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल भएपछिको उपज भनेको छ। सरकार परिवर्तनको प्रयास माकुरोको जालो जसरी च्यातिएपछि त्यसको प्रतिक्रिया सदनमा व्यक्त भएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए।

काँग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको र सदनलाई ब्यारेक बनाएको आरोप लगाएको छ। संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सत्ता समीकरणले लोकतन्त्र र संविधानलाई खतरामा पारेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दको विरोध जनाए।

सभामुख सत्तापक्षको इशारामा चलेको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाराबाजीकाबीच विश्वासको मत लिएपछि बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई ब्यारेक बनाएको आरोप लगाए।

काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथि लागेका आरोपबाट भाग्न अरूलाई प्रश्न गर्न थालेको बताएको छ। सरकारमा बसेर प्रश्न गर्न नपाइने भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले लामिछानेको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाए।

ठुला दलहरू एक आपसमा घम्साघम्सी गरिरहँदा साना र स्वतन्त्र सांसदलाई भने गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चिन्ता देखिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूको आवाजलाई दबाएको आरोप लगाए।

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले भने काँग्रेसले आफ्नै सिद्धान्तमा बन्चरो हानेको टिप्पणी गरे। संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत भइसकेको अवस्थामा यस्तो गतिविधि जायज नहुने उनले बताए।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सत्ताको भर्‍याङ बनाउन र स्वार्थको रोटी सेक्ने काम बन्द गर्न काँग्रेसलाई भनेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको दह्रो समर्थन पाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भने हौसिएका छन्। आफू केन्द्रित संसदीय समिति बनाउन नहुने अड्डी कसेका लामिछानेले विधि र प्रक्रिया सुनाएका छन्।

सहकारी पीडितहरू ठग खोज्दै हिँडेका छन्। ठगलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका लामिछाने नै ठगीमा मुछिएको आरोप लागेपछि सहकारीको बचत फिर्ता नपाउने चिन्ता पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।

तर, लामिछाने भने संसदीय समिति गठन गर्ने र सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग जायज भए पनि व्यक्ति केन्द्रित माग सम्बोधन हुन नसक्ने एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन्।

गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनु पर्ने माग गरेर सभामुख समक्ष दिएको निवेदनको सम्बोधन भएको छ। अघिल्लो अधिवेशनदेखि नाराबाजी गर्दै आएको काँग्रेस लामिछानेले गम्भीर आरोप लगाए पछि आगो बनेको छ। काँग्रेस लामिछानेलाई कारबाही गर्ने निवेदन बोकेर सभामुख समक्ष पुगेको छ।

उपसभापति धनराज गुरुङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाहीको माग गर्दै सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्। उनले ‘सत्य तथ्य नबोल्ने गृहमन्त्रीमाथि संसद्को अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ’ भन्दै सोमबार निवेदन दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै लामिछानेले रातो पासपोर्ट दुरुपयोगको प्रसङ्ग उठाएका थिए। सो प्रकरण गुरुङसँग सम्बन्धित छ। गुरुङले निवेदनमा अदालतले गरेको फैसलामाथि अवहेलना गरेको, आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेकाले अदालतभन्दा पनि आफू माथि रहेको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देखिएको उल्लेख गरेका छन्। गृहमन्त्रीको अनैतिक कुराले संसद्को अवहेलना हुन पुगेकाले सो कुराको पुष्टि गर्न समेत गुरुङले चुनौती दिएका छन्।

संसद्को नाराबाजीले नपुगेर काँग्रेस सडकमै ओर्लिएको छ। लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित काँग्रेसको भातृ संस्थाले साँझ राँके जुलुस निकालेको छ। तरुण दलका नेता–कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै पुरानो बानेश्वरमा राँके जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरूले ’सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति बन्द गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे’लगायत नाराबाजी गरेका थिए।