जेनेभा : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका २५ भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूले पहिलो पटक भुटानी शरणार्थीको मागमा समर्थन जनाएका छन्। भुटानका राजनीतिक बन्दी तत्काल रिहा गर्न र शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान गर्न भनेका छन्।

क्यानडा, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया, स्पेन, चिली, जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता सदस्य राष्ट्रहरूले भुटानलाई जेलको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने अनुमति दिन पनि सिफारिस गरेका छन्।

फ्रान्सले भुटानलाई नेपालको शरणार्थी शिविरमा बाँकी रहेका करिब ६५०० भुटानी नागरिक व्यवस्थापनका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ। यसले भुटानमा मानवअधिकारलाई अगाडी बढाउन कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ।

‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) सिफारिसहरूले भुटानमा लामो समयदेखि भइरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ,’अभियानका संयोजक राम कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’मुख्य मागहरूमा ३४ राजनीतिक बन्दीहरूका लागि आममाफी, जसमध्ये धेरैलाई दशकौँदेखि कठोर परिस्थितिमा अन्यायपूर्ण रूपमा राखिएको छ, र नेपालमा बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूको लागि दिगो समाधान समावेश छ।’

विश्वव्यापी मान्यताले भुटानमा न्याय, जबाफदेहिता र सुधारको आव्हानलाई बलियो बनाउने अभियानले आशा गरेको छ। राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय जेनेभामा भुटानका जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दी रिहाइको वकालत गर्न अभियानको टोली जेनेभा गएको थियो।

टोलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको पहल अगाडी बनाउन माग गरेको थियो। अभियानले गएको अप्रिलमा आफ्नो रिपोट बुझाएको थियो साथै गत अगस्टमा ४७ औँ समीक्षा पूर्व सत्रमा भाग लिएका अभियानका संयोजक राम कार्कीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

भुटानलाई यातना विरुद्धको महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू तत्काल अनुमोदन गर्न आव्हान गरेको थियो।

सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनको अतिरिक्त, भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले भुटानलाई सिफारिस गरेका ३४ राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिन सिफारिस गरेको थियो राष्ट्रसङ्घले।

नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको दिगो समाधान गर्न र भुटानभित्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना गर्नु पर्ने अभियानको मागमा राष्ट्रसङ्घ सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका छन्।

नेदरल्याण्डमा रहेका भुटानी शरणार्थी राम कार्कीको पहलमा सन् २०१९ मा स्थापना भएको अभियानले वकालत, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र रणनीतिक वार्ता लगायत लोकतान्त्रिक र कूटनीतिक माध्यमहरू प्रयोग गरी भुटानी जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ।

जेनेभामा अभियानले आफ्नो मिसनको लागि समर्थन विस्तार गर्न मुख्य सरोकारवालाहरू, सदस्य राष्ट्रहरू र प्रमुख नागरिक संघसंस्थाहरुसँग रणनीतिक रूपमा लबिङ गरेको जनाएको छ। अभियानले प्रभावकारी सदस्य राष्ट्रहरू र संघसंस्थासँग अभियानको लक्ष्यहरू अगाडि बढाउन सफलतापूर्वक साझेदारी निर्माण गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’सदस्य राष्ट्रहरू र संघसंस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्ने, राजनीतिक बन्दीहरू र बाँकी भुटानी शरणार्थीहरू दुवैका लागि दीर्घकालीन समाधानको लागि मार्गचित्र सिर्जना गर्नेमा अभियान आशावादी छ।’

अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय लबिङले भुटानमा न्याय र मानवअधिकारको लडाइमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संयोजक कार्कीले बताए। निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको साथ भुटानका राजनीतिक बन्दीहरू र शरणार्थीहरूको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको छ। जसले धेरै लामो समयसम्म पीडा सहेका छन्।

राष्ट्रसङ्घ गएको ६ सदस्यीय अभियानको टोलीमा अमेरिकास्थित युवा अभियानकर्मीहरू सीएम निरौला, सिर्जना सापकोटा, दिव्या चुवान, आशिका धौराली, विशाल उप्रेती र आयुष्मा न्यौपाने थिए। अभियानले जेनेभा मिसनलाई सफल बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सबै भुटानी समुदायका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। भविष्यमा पनि यस्तै सहयोग जारी रहने आशा अभियानले गरेको छ।