काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय व्यापारी तर्साएर पैसा उठाउने थलो बनेको सांसद अमरेश कुमार सिंहले बताए। भर्‍याङ सफा तलबाट नहुने भन्दै सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार आफैँ भ्रष्टाचारको अखडा बनेको उनले बताए। ‘भ्रष्टाचार र भर्‍याङ माथिबाट तल सफा हुन्छ,तलबाट भर्‍याङ सफा गर्न खोज्यो भने माथिबाट सबै फोहोर तल पर्दै जान्छ,’सांसद सिंहले भने,‘त्यस्तै भ्रष्टाचारको मूल जरो यो देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय हो।’

सांसदहरूले नेताहरूलाई पैसा नपुगेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउन खोजेको बताए। सांसद सिंहले ‘अख्तियारका कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यसको कसले नियन्त्रण गर्छ?’ भनेर प्रश्न पनि गरे। प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूबाट देश चलिरहेको उनले आरोप लगाए। देशमा मन्त्रीको जागिर खाने डिजी (महानिर्देशक) हरू रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरे। सरकारी क्षेत्रबाट घुस लिएको पैसा नपुगेर सरकार चलाइरहेका दलहरू अख्तियारलाई निजी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न लागेको आरोप समेत सांसद सिंहले लगाए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुने थलो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने उनले बताए। सांसद सिंहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भ्रष्टाचारको घेरामा आउनु पर्ने बताए।

सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप पनि लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने काम बन्द गर्न माग गरिन। उनले गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताइन।

उनले अख्तियारमा बेनामे उजुरी ले बार्गेनिङ बढेको पनि बताइन। ‘अख्तियारले नाम सहितको उजुरीको छानबिन गर्नुपर्छ,मुद्दा छिन्दा टाइम लिमिट राख्नुपर्छ, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन,’उनले भनिन्,‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारले किन आँखा लगाएको हो?’

काँग्रेस सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले विधेयक बनाउने काम संसदीय समितिले गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे। सरकारले बनाउने विधेयकमा संशोधन नै संशोधन पर्ने गरेको बताउँदै उनले भने,‘कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकारको अक्षमता हो कि?अब समितिबाट विधेयक उत्पत्ति हुनुपर्छ। कानुन जनताका लागि तर, जनतालाई थाहा नै छैन।’

समितिले विधेयकमाथि संशोधन कर्ता सदस्यहरूलाई अन्तिम समय दिने र उपसमितिमा पठाउने बताएको छ। सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधन हाल्ने सदस्यहरूलाई अन्तिम बैठक राखेर समय दिने बताए। त्यसपछि उपसमितिमा पठाउने उनले बताए।

विधेयकमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने बुँदा हटाउनुपर्नेमा सांसदहरू सहमत भएका छन्। अब निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने च्याप्टर नै क्लोज भएको छ।

यो पनि :
ब्लु डायमन्डको अपारदर्शिता : तेस्रो लिङ्गी क्रिष्टिनाको निधन भएको साता नबित्दै रामरमाइलोमा लाखौँ खर्च