काठमाडौं : सांसदहरू अतिरिक्त सचिव राख्न सहमत भएका छन्। तर, अनावश्यक विभाग भने खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उनीहरूले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा ज्येष्ठतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए। नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले मनलाग्दी गर्ने चलन चल्दा ज्येष्ठताले मान्यता नपाएको बताए।

काँग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्र बडुले सचिवको तयारी पनि अतिरिक्त सचिवबाट गर्न प्रस्ताव गरे। विधेयकमा श्रेणी र तह दुवै राखिएको छ। नेपालमा २०४९ देखि ०५९ सालसम्म अतिरिक्त (विशिष्ट) सचिवको व्यवस्था थियो। त्यसपछि हटाइएको हो।

सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै मन्त्रालयका सचिवको सरुवा हुने गरेको सांसदहरूले बताए। काम गर्ने मान्छेलाई फालेर आफ्नो पार्टीका मान्छे राख्ने अभ्यास कायम रहेको उनीहरूले बताए। नदेख्ने आँखाले देख्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव राख्नु पर्नेमा सहमति जनाए।

सङ्घीय मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले दरबन्दी बिनाको बढुवा समस्याको रूपमा रहेको बताए। उनले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव आवश्यक नभएको समेत बताए। ‘राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्नुपर्छ,दुई जना सचिव काम छैन,’उनले भने,‘विभागीय प्रमुख १२ औँ तहलाई बनाउन सक्छौ। एउटा हुँदा काम पुगिरहेको छैन।’

एमाले सांसद रघुजी पन्तले तह र श्रेणीको कुरा गरेर प्रशासनतन्त्रलाई घुमाउने काम गर्न नहुने बताए। उनले प्रशासनलाई छरितो बनाउनु पर्ने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सिङ्गो बन क्षेत्र प्रदेशलाई दिएर केन्द्रमा विभाग राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए।

उनले देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले अनावश्यक विभाग खारेज गर्न प्रस्ताव गरे। ‘विभाग राख्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैन। जिल्ला स्तरीय अफिस किन चाहियो? केन्द्रका विभाग हटाउन पर्छ,’उनले भने,‘अनावश्यक आर्थिक बोझ हुने गरी नराखौँ।’

हाल ५५ वटा विभाग छन्। निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या ७५ हजार छ भने ६८ जना विशिष्ट श्रेणीका छन्। उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दुनियाँलाई छक्काउनका लागि मात्रै हुने गरेको बताए।

लोक सेवा आयोगले भने अतिरिक्त सचिव राख्दा निर्णयको तह बढ्ने बताएको छ। कार्य बोझका आधारमा राख्दा ठिकै भए पनि हरेक मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने सुझाव आयोगको छ।

कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा समयावधि खुलाउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले बताए।

निजामती विधेयकमा दफावार छलफल भए पनि टुङ्गो भने लागेको छैन।