काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्या भट्टराईले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेका छन्। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराम बर्खास्तमा परे।

नेपाली काँग्रेसले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि नमानेपछि बर्खास्त गरिएको भनिएको छ।

तामाङ २०८१ साउन १८ गते ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका थिए। उनले विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने अडान लिँदै आएका थिए। राज्यमन्त्री बर्खास्तमा परेसँगै यसअघि २५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद् अब २४ सदस्यीय झरेको छ।

शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त पन्त प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका एमाले सांसद हुन्। उनले बिहीबार पद तथा गोपनीयता शपथ लिने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको तीन दिनसम्म बेखवर रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले आफूलाई शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएको नै थाहा नभएको भनेर ढाँटे।

शिक्षकहरूले २२ औँ दिनसम्म आन्दोलन जारी राख्दा समेत माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। तर, मन्त्री भने आन्दोलन जारी रहँदा नै बदलिए। शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मुख्य माग सहित चैत्र २० गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनका कारण देशभरका शैक्षिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्।

पटक पटकको संवादबाट पनि समस्याको हल निस्कन नसकेपछि शिक्षकहरूले सडक छाड्न मानेका छैनन्। सरकारले माग पुरा गर्ने सङ्केत नदेखेपछि शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षा समेत बहिस्कार गरेका छन्।

सरकार र प्रतिपक्ष दल भने शिक्षककै मुद्दालाई लिएर सत्ता टिकाउने र सत्तामा जाने नयाँ भर्‍याङ बनाउन थालेका छन्। २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकार र शिक्षकहरुबीच सम्झौता हुँदा यी नै दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुखहरू नै सत्तामा थिए।

तीनै नेताहरूले सहमति कार्यान्वयन गराउन अग्रसरता लिन नसक्दा शिक्षकहरू फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन्। पेसागत आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिन भने तीनै दलका नेताहरुबीच तँछाडमछाड छ। तर, दलका नेताहरू भने सच्चिने भन्दा मच्चिनेमै व्यस्त छन्।

शिक्षा ऐन संसद्को एउटा ’अङ्ग’ बनिसकेकाले अब यी नै दलहरुबीच सहमति नबनेमा ऐन जारी नहुने पक्का छ। सरकार पनि वार्तामा बोलाएको जस्तो गर्ने र आन्दोलन गर्न उक्साइरहेको छ। आन्दोलनमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र लिबरल बनेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए।

दिनहुँ हुने प्रदर्शन र आन्दोलनका कारण उपत्यकावासीले भने हैरानी खेपिरहेका छन्। आन्दोलनकै कारण बिहान, बेलुकी मजदुरी गरेर पेट पाल्ने मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ।
आफ्नो काममा हिँडेकाहरूले पनि आन्दोलनका कारण आफ्नो रोजीरोटी गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त छ। उनीहरूको आन्दोलन जारी रहेकै बेला वैशाख ११ (भोलि) गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले एक लाख युवा काठमाडौं उतार्ने दाबी गरेको छ।

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने ‘यूथ सेलिब्रेशन’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तयारी छ।
युवा परिचालनको जिम्मा पाएका युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबे सबै युवा विदेश मात्र पलायन नभएको देखाउने ‘यूथ सेलिब्रेशन’को उद्देश्य रहेको बताउँछन्।

शिक्षकको आन्दोलन र एमालेको युवा प्रदर्शनपछि उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन ट्राफिक प्रहरीले १९ सय जनशक्तिलाई परिचालन गरिने ट्राफिक प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिपक गिरीले जानकारी दिए।

बानेश्वर देखि माइतीघरसम्मको सडक पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे।