काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। मङ्गलवार पेशी तोकिएको छ।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले काँग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदनमाथि अध्ययन छलफल गरी आइतबार दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गरेको पनि अवहेलना मुद्दामा आरोप लगाइएको छ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका थिए। थापाले बोलेको भिडियो सहितको अखबारको प्रकाशित समाचारको प्रमाण निवेदनपत्रमा पेस भएको छ।

“अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई दुई÷तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ। कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई नभ्याई भन्छ। कहिले भोलि हेर्ने भन्छ। त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ। एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यविधि सकिन लागिसक्यो। अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रवारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ। अदालतले डिल गर्‍यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ?” भन्ने अभिव्यक्ति थापाले कार्यक्रममा दिएका थिए।

लोकतन्त्रको कडीका रूपमा रहेका संस्था अदालत, अख्तियार र संसद्को प्रभावकारितामाथि निराशा पैदा भइरहेको बताएका थिए भने अख्तियार, अदालत, संसद् र पार्टीमाथि जनतामा संशय पैदा हुनु नै लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो।

अधिवक्ताहरूले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीको महामन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको, मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको र भविष्यमा देश नै हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुग्न सक्ने सुनिश्चित भएको राजनेताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा डिल गरेको भन्ने सम्मको गम्भीर आरोप लगाई सार्वजनिक रूपमै सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गर्नुभएकोले सम्बन्धित मिडियाबाट उक्त प्रचार प्रसार भएको सामाग्री समेत झिकाई मगाई, आवश्यक परेमा सञ्चार माध्यमलाई समेत विपक्षी समेत कायम गरी विपक्षी राजनेताले गर्नुभएको अवहेलना उपर आवश्यक कारबाही गरिपाऊ भन्ने दाबी गरिएको छ।

निवेदनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित काँग्रेस महामन्त्री थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्ने समेतको उद्देश्य राखी विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिने र निर्णय नम्बर ७८४० रहेको सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दामा जानाजानी र दम्भका साथ आदेश उल्लङ्घन गर्ने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने लगायतका आठ प्रकारका कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको समेत उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सीधाकुरा डटकमको मुद्दामा समेत अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित गर्ने तथा अदालतको मान सम्मानलाई तल पार्ने उद्देश्यले गरिएको टिप्पणीलाई अवहेलनाजन्य मानी सजाय गरेको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरी महामन्त्री थापालाई उपस्थित गराई हदैसम्मको सजायको माग समेत निवेदनपत्रमा गरिएको छ।

गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बन्न कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्धको रिट आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

यसअघि गत आइतबार, सोमबार र मङ्गलवार तीन दिन लगातार पेसी चढेको यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई विपक्षी बनाइएको छ।

राष्ट्र बैङ्कमा भट्टभन्दा सिनियर डेपुटी गभर्नरहरू हुँदाहुँदै जुनियरलाई नियुक्त गर्न योग्यता नपुग्ने तर्क निवेदनमा गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक पदबाट भट्टले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको छैन।