काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दामा नबोल्न सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले थापासँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनु’ उल्लेख छ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो? म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र सबै ब्यहोरा खुलाई आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (२) (ग) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले काँग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गरेको पनि अवहेलना मुद्दामा आरोप लगाइएको छ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका थिए।

‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई दुई/तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ। कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई नभ्याई भन्छ। कहिले भोलि हेर्ने भन्छ। त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ। एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यविधि सकिन लागिसक्यो। अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रवारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ। अदालतले डिल गर्‍यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ?’ भन्ने अभिव्यक्ति थापाले दिएका थिए।