काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने भनेको छ। यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदमा वाचन गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समीक्षा गर्ने भनिएको छ। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।

हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने भनिएको छ। ‘फेसलेस सेवा’को विस्तार गर्ने, सबै सेवा अनलाइन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिएको छ। राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने भनिएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ।

शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ।

निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै नारा दिएर गठन भएको काँग्रेस र एमालेको सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको थियो। पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई दस्ताबेजको रूपमा लिएको छ।

वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने भनेको सरकारले सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई थुनामा राखेको छ। पीडितले रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसका लागि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।

मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने सङ्कल्प गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बिमाको सुविधा थैली परिमार्जन गरिने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सङ्घीय संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले टेबल गरेको तर्क सत्तारुढ दलका सांसदको छ भने संशोधन के मा गर्ने? भन्दै गर्दै कराउँदै गर्ने, नीति भएको कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया विपक्षी दलका सांसदको छ।

व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने भनिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमको रूपमा थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिने भनिएको छ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गरिनेछ।

आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालन पोषण समेत गरिदिने कोही नभई जीवन नै जोखिममा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं मनोरोगीहरूको उद्धार एवं मानवोचित व्यवस्थापन गराउँदै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता अधिकारको कार्यान्वयन गरिनेछ। निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनर्स्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना लागु गर्ने भनेको छ, सरकारले।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘यौनिक’ गायब, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित

तर, विगत केही वर्षदेखि निरन्तर पहिचान गर्दै आएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नीति तथा कार्यक्रममा छुटाइएको छ। सरकार गठन हुँदा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो। तर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने राखिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन।

‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’को मान्यता अनुरूप सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ। १५५ बुँदा रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। तर, सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ।

यो पनि : संसद् कर्मकाण्डमा सीमित, वेल घराउकैबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित