सिन्धुपाल्चोक : नागरिकता पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर, यही अधिकारका लागि एक जना तेस्रोलिंगी व्यक्तिले अपमान सहनु परेको घटना मेलम्ची नगरपालिका–३ मा उजागर भएको छ। फरक लैङ्गिक पहिचानका कारण प्रेरणा तामाङलाई वडा कार्यालयमा नागरिकता सिफारिस गर्न “नाङ्गिनुपर्ने“ अपमानजनक सर्त थोपारिएको छ।

प्रेरणा, जन्मले छोरा तर आत्मपहिचानले तेस्रोलिंगी। बुबा जेलमा र आमा विदेशमा भएकाले अभिभावकको अभावमा नागरिकता लिन चुनौती सामना गरेकी भने होइनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले “महिला जस्तो देखिएको” भन्दै उनको शारीरिक परीक्षण गर्ने नाममा कपडा खोल्न बाध्य पार्ने प्रयास गर्दा उनले अपमान सहनु परेको हो।

“तेस्रोलिंगीलाई नागरिकता पाउन नाङ्गिनुपर्ने हो?” भनेर उनले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे। वडा सचिव धनञ्जय शाहका अनुसार, प्रारम्भमा नागरिकताको सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट नभएर अन्योल भएको हो। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनुसार छोरा भए पनि हेर्दा महिला जस्तो देखिएकाले चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने हो कि भनिएको शाहले बताए।

उनले वडा कार्यालयले कहिल्यै नाङ्गिन नभनेको दाबी गरे। महिलाको नागरिकता सिफारिस गर्दा चिकित्सकको प्रमाण चाहिने होला उनले भने। प्रेरणाले महिलाको नागरिक माग गरेकी भने थिइनन्।

नेपालको नागरिकता ऐनमा ’पुरुष’, ’महिला’ र ’अन्य’ पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा लैङ्गिक विविधता स्विकार्न राज्य संयन्त्रहरू अझै तयार छैनन्।

प्रेरणाले ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानअनुसार नागरिकता माग गर्दा वडाले सुरुमा अलमल देखायो। पछि, मायाको पहिचान नेपाल कि अध्यक्ष माया गुरुङ्गको पहलमा प्रेरणाकी हजुरआमाको सनाखत र गाउँ सर्जमिन मुचुल्का तयार गराई सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले अन्ततः प्रेरणालाई जन्मदर्ता अनुसार ’पुरुष’ पहिचानमा आधारित नागरिकता प्रदान गर्‍यो। तर, यस घटनाले राज्य संयन्त्रको लैङ्गिक समावेशिता र संवेदनशीलता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तेस्रोलिंगी तथा अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू अझै पनि सरकारी सेवामा अपमान, सङ्कुचित मानसिकता र प्रणालीगत हिंसाबाट गुज्रनुपरेको यो घटनाले देखाएको छ। मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “लैङ्गिक पहिचान फरक भएको आधारमा कसैलाई नाङ्गिनु पर्छ भन्ने सोच आफैँमा विभेदकारी हो।”

प्रेरणाको सङ्घर्ष मात्र व्यक्तिगत पीडा होइन, यो सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यसँग गरिरहेको समान अधिकारको लडाइँ हो।

प्रेरणा तामाङको घटनाले कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारिक रूपमा राज्य संयन्त्र अझै लैङ्गिक रूपमा समावेशी बन्न नसकेको देखाएको छ।

यस्तो अवस्थामा, नागरिकता जस्तो आधारभूत कागजात पाउन पनि तेस्रोलिंगी नागरिकले अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्ने अवस्था छ। संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका अधिकारहरू केवल कागजमै सीमित भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।