काठमाडौं : नेपाल सरकारले पहिलोपटक ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ, जसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तन र हिमाली वातावरणसम्बन्धी विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको छ। कार्यक्रम जेठ २ गते शुक्रवारदेखि ४ गते आइतबारसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, सगरमाथा संवादमा ३७ देशका १६० विदेशी पाहुना आइसकेका छन्। संवाद कार्यक्रममा १७५ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। पाहुनाहरू आउने क्रम जारी रहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवादलाई नेपालको हिमाल र पहाडको वातावरणीय महत्वबारे विश्वलाई गम्भीर सन्देश दिन गरिएको कूटनीतिक पहलको सुरुआत भएको बताएका छन्।

संवादको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरणीय मुद्दामा लापरबाही र ढिलासुस्ती भयो भने विश्व नै विनाशतर्फ जान सक्ने भन्दै सबै राष्ट्रहरूको संयुक्त ध्यान आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, नेपाली काँग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, वर्तमान मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू र विभिन्न क्षेत्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू सहभागी थिए।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका अनुसार, सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रका प्रभावहरू र मानव जातिको भविष्य माथि केन्द्रित रहनेछ। उनले भनिन्, “यो साझा समस्यासँग लड्न हाम्रो एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन। त्यसैले साझा सहयोग र समन्वयका लागि सगरमाथा संवाद सबैका लागि साझा मञ्च हो।”

उनले हालका वर्षहरूमा नेपालले तापक्रम वृद्धिदेखि लिएर अनियमित वर्षा, बाढी, हिमताल विस्फोट, खडेरी, र डढेलोजस्ता समस्याको सामना गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यस्तो सम्मेलन समस्याहरूको समाधानतर्फ एक सकारात्मक पहल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

सगरमाथा संवादबारे संसददेखि सर्वसाधारणसम्म विभिन्न प्रतिक्रिया र आलोचना आइरहेका छन्। जलवायु विज्ञ डा. दण्डपाणि अधिकारीका अनुसार, विश्वभर जलवायु सङ्कट गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा हरित अर्थतन्त्र, हरित करजस्ता अवधारणामा नेपालले सगरमाथा संवादबाट अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा लिन सक्छ।

तर अर्का विज्ञ डा. विनोद दवाडीले भने कार्यक्रमलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेरिएको र परिणाममुखी बन्न नसक्ने खतरा औँल्याएका छन्। उनले भने, “जलवायु असर मापन गर्ने विश्वसनीय इकाई नै नहुँदा क्षतिपूर्ति माग्नु यथोचित हुँदैन।”

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सगरमाथा संवादको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, “विश्वस्तरको सहभागिता हुनुपर्ने कार्यक्रममा कुनै राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा विदेशमन्त्रीको सहभागिता नभएको”ले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै शङ्का उब्जाएको छ। उनले कार्यक्रम छोट्याउन समेत सुझाव दिए।

सांसद ईश्वरी घर्तीले नेपाल जलवायु सङ्कटको चरम अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मौसमी घटनाका कारण भइरहेको विपत्तिबाट देशमा ठुलो क्षति भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, “सगरमाथा लगायतका हिमाली शृङ्खलाहरू जलवायु परिवर्तनका कारण कालो चट्टानमा परिणत हुँदै छन्, यो चिन्ताको विषय हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सगरमाथा संवाद उपयुक्त मञ्च बन्न सक्छ।”

नेपालले हिमाली क्षेत्रका तापमान वृद्धिका असर, बाढी, हिमताल विस्फोट र डढेलोजस्ता असरहरूको साक्षात् सामना गरिरहेको यथार्थले पनि सगरमाथा संवादलाई प्रासङ्गिक र सामयिक बनाउने विज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि यी सम्भावनाहरू उज्यालो देखिए पनि कार्यक्रमको व्यवस्थापन, सहभागिता र राजनीतिक उद्देश्यप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्।

सगरमाथा संवाद नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिको लागि सुनौलो अवसर हो तर यो सफल हुनको लागि केवल उपस्थितिले मात्र होइन, नीतिगत स्पष्टता, वैज्ञानिक प्रमाण, रणनीतिक संवाद र दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

यसलाई केवल राजनीतिक भाषण वा हिमाली सौन्दर्यको चर्चामा मात्र सीमित राखियो भने यो संवाद पनि अन्य धेरै सम्मेलनहरूजस्तै कागजी उपलब्धिमा सीमित हुने खतरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

यो पनि : ‘छोमोलुङ्मा संवाद’ बनोस् मातृसत्तात्मक विरासत उजागर गर्ने अवसर