विगत केही दशकदेखि हामी प्रतिनिधिमूलक प्रणालीलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची मानेर आएको छौँ। चुनाव हुने, केही व्यक्ति निर्वाचित हुने र तिनीहरूले जनताको तर्फबाट शासन गर्ने प्रणालीलाई नै हामीले लोकतन्त्र मानेका छौँ। तर, अब गम्भीर रूपमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ—के प्रतिनिधिमूलक प्रणाली नै लोकतन्त्र हो? के यसले सबै जनताको समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्छ?

वास्तवमा, प्रतिनिधिमूलक प्रणाली आफैँमा अपूर्ण र सीमित लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यो प्रणालीमा केवल गिनेचुनेका व्यक्ति—जो अक्सर विशेष वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र वा आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्—निर्वाचित भएर राज्य सञ्चालन गर्छन्। यसले व्यापक जनसङ्ख्याको प्रत्यक्ष आवाज र सहभागितालाई प्रणालीगत रूपमा बाहिर राख्छ। नीति, योजना, कार्यक्रम वा बजेट जस्ता संवेदनशील र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुराहरूमा बहुसङ्ख्यक जनताले न त आवाज राख्न पाउँछन्, न त सुनुवाइ हुन्छ।

यस प्रणालीमा समावेशी र समान सहभागिताका कुरा प्रायः भाषण र दस्ताबेजमा सीमित हुन्छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सरोकारवाला भनेर औपचारिक रूपमा बोलाइन्छ, तर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा उनीहरूको कुनै प्रभावकारी उपस्थिति हुँदैन। सार्वजनिक सुनुवाइ, परामर्श, छलफल आदिको प्रक्रिया पनि केवल औपचारिकता मात्र बन्न पुगेको छ।

त्यसैले, हामीलाई अब यो बुझ्न जरुरी छ—प्रतिनिधिमूलक प्रणाली साँचो लोकतन्त्र होइन। यो प्रणाली ‘जनताका नाममा, तर जनताबिना’ चल्ने शासन मोडल हो। जनताको प्रत्यक्ष, समावेशी, निरन्तर र सार्थक सहभागिताबिना कुनै पनि शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन।

हामीलाई आवश्यक छ:

१. प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र (Participatory Democracy) : जसमा हरेक समुदायले आफ्नो सरोकारका विषयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाओस्।

२. विवेचनात्मक लोकतन्त्र (Deliberative Democracy) : जसले सहमतिको आधारमा बहस र संवादलाई निर्णयको आधार बनाओस्, न कि बहुमतको नाममा अल्पसङ्ख्यकको दमन।

३. डिजिटल लोकतन्त्र : प्रविधिको उपयोग गरेर जनताको आवाज सजिलैसँग नीति निर्मातासम्म पुर्‍याउने र जनतासँग नियमित संवाद गर्ने प्रणाली।

४. संस्थागत समावेशिता : जसमा निर्णय गर्ने हरेक निकायमा विविध समुदायको अनिवार्य उपस्थिति होस्—लिङ्ग, जाति, वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान, क्षेत्र आदिका आधारमा।

५. सरोकारवालाको बाध्यकारी परामर्श प्रक्रिया : नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायको स्वीकृति वा सहमति लिनु कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिनु पर्छ।

अब हामीले प्रतिनिधिमूलक प्रणालीको सीमाहरू स्वीकार गर्दै ‘साँचो लोकतन्त्र’तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ—त्यो लोकतन्त्र जहाँ केवल प्रतिनिधि होइन, हरेक नागरिक आफूलाई शासन प्रक्रियाको हिस्सेदार ठान्न सक्छ।

लोकतन्त्र भनेको शासन प्रणाली होइन, त्यो जनताको जीवित अभ्यास हो। जबसम्म हामी हरेक व्यक्तिलाई सुनिने, देखिने र निर्णयमा सहभागी हुने अवसर दिन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अधूरो, खोक्रो र असमान नै रहनेछ।