काठमाडौं : विश्वभर मे १७ लाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि हुने घृणा, हिंसा र विभेदको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घ–संस्था र समुदायहरूले यस दिनलाई ऐक्यबद्धता, चेतना र अधिकारका आवाजका रूपमा मनाउँदै आएका छन्।

सन् १९९० को यही दिनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समलैङ्गिकता, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिंगी (यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक)लाई मानसिक रोगको सूचीबाट औपचारिक रूपमा हटाएको थियो। यही उपलब्धिको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। नेपालमा संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा सन् २००४ देखि यस दिवसलाई चेतनामूलक गतिविधि, कार्यक्रम र नीति बहसका माध्यमबाट मनाउने गरिँदै आएको छ।

तर अधिकार प्राप्तिका लागि अझै सङ्घर्ष आवश्यक रहेको भन्दै मायाको पहिचान नेपाल संस्थाले यस वर्षको दिवसमा विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन बुँदे मागसहित आवाज उठाएको छ।

संविधान सभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक पन्तले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरू र संवैधानिक निकायहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई लक्षित गर्दै रोजगारी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, तथा समावेशी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

पन्तले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मागको रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने हिंसा र विभेदलाई अपराध संहितामा ‘घृणा अपराध’का रूपमा परिभाषित गर्न माग गरेका छन्। यस्तो अपराधलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा मानेर राज्य आफैँले मुद्दा दायर गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिक समान हुने र कुनै पनि आधारमा विभेद नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ।

धारा ४२ मा समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ। तर यी संवैधानिक प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिएको मायाको पहिचान नेपाल संस्थाको ठहर छ।

मायाको पहिचान नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी नेपाली नागरिक हौँ, यही राष्ट्रका सन्तान हौँ। तर हाम्रो अस्तित्व अझै पनि दातृ निकायको भरमा धकेलिएको छ। राज्यको तर्फबाट न नीति छ, न पर्याप्त बजेट।”

हाल मायाको पहिचान नेपालमा आबद्ध लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई भेटी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता माग गरिन्। उनले बजेट विनियोजनमा हुने विभेद अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरेकी छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि झन्डै २ दशकदेखि सङ्घर्षरत चञ्चलाको भनाइमा, “विविधता घृणाको कारण होइन, सम्मानको आधार हो।” उनी भन्छिन्, “दिवस केवल प्रतीक होइन, सङ्घर्षको स्मरण र भविष्यको सुनिश्चितताको माग हो।”

‘कुनै अपवाद बिना समानता — विभेद अन्त्य गरौँ, समावेश सुनिश्चित गरौँ’ यस दिवसले समावेशी, समान र सुरक्षित समाज निर्माणमा सबैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्ति :

“कुनै अपवाद बिना समानता: विभेद अन्त्य गरौँ, समावेश सुनिश्चित गरौँ”

आज मे १७, विश्वभर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि हुने घृणा, विभेद र हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइने ऐतिहासिक दिन हो। यस दिनको महत्त्व सन् १९९० को मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) ले समलैङ्गिकता तथा यौनिक विविधतालाई मानसिक रोगको सूचीबाट औपचारिक रूपमा हटाएको घटनाबाट सुरु हुन्छ। नेपालमा सन् २००४ यता यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई आधार बनाई “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने घृणाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (IDAHOBIT)” का रूपमा विभिन्न कार्यक्रम, अभियान र जनचेतनामूलक गतिविधिहरू हुँदै आएका छन्।

तर अझै पनि नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय परिवार, समाज र राज्यबाटै हुने विभेद, हिंसा र अस्वीकारको शिकार भइरहेका छन्। तेस्रोलिङ्गी तथा समलैङ्गिक नागरिकहरू खुला रूपमा आफ्नो पहिचान प्रकट गर्न सहज वातावरणबाट वञ्चित छन्। सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक उपेक्षा, कानुनी अन्यौलता र सरकारी उपेक्षाका कारण हामीहरू समान अधिकार र सम्मानका साथ जीवन यापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी नेपाली नागरिक हौँ, यही राष्ट्रका सन्तान हौँ। तर हाम्रो अस्तित्वलाई अझै पनि दातृ निकायको भरमा धकेल्ने प्रवृत्ति कायमै छ। राज्यको तर्फबाट समावेशी नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा स्पष्ट उदासीनता देखिन्छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य यही दिवसबाट सुरु होस्।

यस सन्दर्भमा, मायाको पहिचान नेपाल निम्न स्पष्ट मागहरू राख्दछ:

१. राजनीतिक समावेश सुनिश्चित गरियोस्:

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरू तथा संवैधानिक आयोगहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको सार्थक र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकारात्मक कार्यनीतिहरू निर्माण गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्।

२. आर्थिक बहिष्करण अन्त्य गरियोस्:

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरी आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू, समावेशी वित्तीय नीति, तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका अवसरहरू सुनिश्चित गरियोस्। आर्थिक न्याय नै आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता र जीवनको आधार हो।

३. घृणा अपराधलाई राज्यविरुद्धको अपराध घोषणा गरियोस्:

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि हुने विभेद तथा हिंसालाई आपराधिक संहितामा स्पष्ट रूपमा ‘घृणा अपराध’ का रूपमा परिभाषित गरियोस्। यस्ता अपराधलाई राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध मानी, राज्य आफैँले मुद्दा दायर गर्ने र कडा सजाय सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

यस विशेष अवसरमा हामी सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ— आउनुहोस्, यौनिक तथा लैङ्गिक विविधता भित्र रहेका सबै नागरिकप्रति सम्मान, सहानुभूति र सहयोगको भावना विकास गरौँ। समावेशी, सुरक्षित र बराबरीपूर्ण समाज निर्माणमा साझा जिम्मेवारी बहन गरौँ।

हाम्रो माग स्पष्ट छ— राज्यको मूल प्रवाहमा हाम्रो पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत गरियोस्। सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त हुने लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरियोस्।

‘विविधता घृणाको कारण होइन, सम्मानको आधार हो’ भन्ने सन्देशसहित, मे १७ को यो अर्थपूर्ण दिवसको अवसरमा सबैमा ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।

मायाको पहिचान नेपाल

काठमाडौं, नेपाल

जेठ ३, २०८२ (May 17, 2025)