काठमाडौं : ‘नुमा लिम्बु (चञ्चला) तेस्रोलिंगी महिला भनेर चिन्छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानवअधिकारकर्मी भन्न रुचाउँछु। कोशी प्रदेशमा काम गर्दै आएको थिए। दातृ निकायले सहयोग बन्द गर्‍यो। कार्यक्रम बन्द भयो। पहिलेदेखि नै काठमाडौं आउन चाहन्थे। तर, खोइ? आउन सकिएको थिएन।’

चञ्चलाले नीति निर्मातालाई आफ्नो परिचय यसरी नै दिँदै आएकी छन्। उनी पूर्वसंविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तलाई अभिभावक मानेर समान अधिकार उपभोगका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्छिन्।

कोशी प्रदेशमा लिड नेपाल संस्था मार्फत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि बोल्दै आएको सुनाउँछिन् उनी। ‘हाल मायाको पहिचान नेपाल संस्थामा आबद्ध भएर यहाँ आएकी छु,’उनी भन्छिन्। चञ्चलालाई देशको राजधानीमा बसेर समुदायलाई समान अधिकार दिलाउनु छ।

उनले दक्षिण एसियामा पहिलो समलिङ्गी तेस्रोलिंगी जोडीको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डे, मिस्टर गे हेण्डसम २०१७ का उपाधि विजेता मनिन्द्र सिंह दनुवार, विकृति विसङ्गति विरुद्धको अभियन्ता देवेन्द्र बहादुर खत्री (मधु) मात्र होइनन्,देशभरका समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको साथ पाउँदा चञ्चला खुसी व्यक्त गर्छिन्।

सिंहदरबार गुहारेपछि मात्र समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न वडा सचिव राजी भए। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं ६ का सचिव डण्डपाणि भण्डारी बरु जागिर छोड्छु,विवाह दर्ता गर्दिन, भनेर अड्डी लिएका थिए। चञ्चलाले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीलाई केन्द्रले लागू गर्ने कानुन स्थानीय तहसम्म पुग्दैन? भनी प्रश्न गर्छिन्।

‘विवाह गरेर बस्न नपाउने?’उनी सोध्छिन्। निर्देशक केशरी सरल र सहज रूपमा बुझाउने प्रयास गर्छन्। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न वेबसाइटमा राखिएको, देशभरका वडा सचिवहरूलाई विवाह दर्ता गर्ने प्रक्रियाको भिडियो सन्देश नै बनाएको सुनाउँछन् केशरी।

निर्देशक केशरीले फोन गरेर समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था सुनाएपछि मात्र सचिव भण्डारी तयार हुन्छन्। प्रमिलाको परिवारले समलिङ्गीसँगै अन्तरजातीय विवाह हुन नदिन प्रमिला हराएको झुटो उजुरी समेत दिएको खुलेको थियो।

विवाह दर्ता गर्न वडा कार्यालय पुगेकै दिन प्रहरी वृत्त सातदोबाटो र महिला सेल जाउलाखेलमा उजुरी पर्नु र सचिव भण्डारीले पनि विवाह दर्ता नगरिदिँदा उनीहरूले आत्तिँदै फोन गरेका थिए। उनीहरूको विवाह दर्ता भएपछि चञ्चलामा उत्साह बढेको छ।

समलिङ्गी जोडीको सुरक्षित पुनर्मिलन र विवाह दर्ता : न्याय र प्रेमको विजय

सुनकोशी गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छ। यो विवाह अन्तरजातीय समेत रहेको छ,फेसबुक पेजमा लेखेको छ। समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी जोडीको सहज रूपमा विवाह दर्ता हुने कानुन भने निर्माण भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेश र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको १२ वैशाख २०८१ को परिपत्र अनुसार विवाह दर्ता गर्न लाग्दा परिवारकै अपहरणमा परेको जोडी पनि सुशिला र प्रमिला नै बनेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउन पनि चञ्चलाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई घचघच्याएकी छन्। १५ जेठमा सङ्घीय संसदमा पेस हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नछुटाउन खबरदारी गरेकी छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा माग पत्र नै बुझाएकी छन्।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी चञ्चलाको सिंहदरबारभित्र लबिङ

माग पत्रका केही बुँदा :

१. उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई साना व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने। व्यवसाय विकास, डिजिटल कारोबार, वित्तीय साक्षरता लगायत विषयमा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी उत्पादन तथा सेवाहरूको बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने।

२. समावेशी यौनिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सबै प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने। यौनिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा ९जस्तै, एसटिआई र एचआइभी परीक्षण, परामर्श, निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विविध यौनिकता तथा लैङ्गिकताबारे संवेदनशीलता अभिवृद्धि गराउने तालिम दिने।

३. समावेशी शिक्षा कार्यक्रम विद्यालय तथा उच्चशिक्षाका पाठ्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक विविधता, मानवअधिकार र सहिष्णुता सम्बन्धी सामग्री समावेश गर्ने। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। शिक्षक र प्रशासनलाई समावेशी शिक्षा र व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने।

४. कानुनी अधिकार कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यक्रम संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष निगरानी संयन्त्र विकास गर्ने। नागरिकता, विवाह दर्ता, परिचयपत्र, सम्पत्ति अधिकार, कानुनी पहिचान जस्ता विषयमा नीति र कार्ययोजना निर्माण गर्ने।

५. स्थानीय सरकारलाई क्षमता विकास र अनुदान कार्यक्रम स्थानीय तहहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री नीति निर्माण गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने। समावेशी कार्यक्रमहरूको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न ‘समावेशी समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्ने। स्थानीय बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै कोटा सुनिश्चित गर्ने।

६. रोजगारी र सीप विकास कार्यक्रम, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न होटल, पर्यटन, सौन्दर्य सेवा, सूचना प्रविधि, कृषि आदि क्षेत्रमा तालिम र प्लेसमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कार्यस्थलमा लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताको सम्मान र भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण गर्ने। आत्मरोजगारका लागि उपकरण र सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्न माग

चञ्चलाले प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक कतै उल्लेख नभएको भन्दै गुनासो गरेकी छन्। ‘हामीलाई सरकारी दस्ताबेजमै खुम्च्याइन्छ, कुनै कार्यक्रम छैन, बजेट छैन, हामीलाई राज्यले नै नागरिक देख्न चाहँदैन,’उनले भनिन्।

उनले सबै तहका सरकारले समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र आवासमा समान र सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्नु उनले भनेकी छन्। उनले प्रदेश सांसदहरूलाई फोन गरेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय किन छुटाएको? जवाफ मागिरहेकी छन्।

उनले भनिन्,’संविधानको भावना अनुसार सबै नीतिहरू समावेशी बनुन् र कसैको बहिष्कार नहोस्। यो संविधान र मानवअधिकारको सवाल हो। नीतिगत बहिष्कारलाई अब संविधान विरोधी कार्य भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’

चञ्चलाले गरेको खबरदारीमा कोशी प्रदेशकी सांसद सपना परियारले साथ दिएकी छन्। सांसद परियारले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई किन छुटाइयो? भनेर प्रश्न गरेकी छन्। ‘संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ,’उनले भनिन्,’त्यसैले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्।’

आफ्नो समुदायको माग उठाइदिएकोमा मानवअधिकारकर्मी चञ्चलाले प्रदेश सांसद परियारलाई धन्यवाद दिएकी छन्। उनले सात वटै प्रदेशका सांसदहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग उठाइदिन अनुरोध गरेकी छन्।

देशभरका समुदायको माग सम्बोधन गराउन राज्यका नीति निर्मातालाई खबरदारी गर्दै आएकी चञ्चलालाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएका दुई वटा नाम एउटै बनाउन भने सकस परेको छ। शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाउने नबढाउने दोधारमा पारेको छ। भोलि नाम परिवर्तन गर्न मिल्दैन भनिदिने पो कि भन्ने चञ्चलाको चिन्ता छ।

एउटै नाम कायम गर्न उनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सोधखोज गरिसकेकी छन्। पाँच वर्ष भन्दा पहिलाको नाम सच्याउन दिएको समय एक वर्ष अघि नै सकिएकाले अब सच्याउन नमिल्ने जवाफ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीले दिएका छन्। एउटै नाम कायम गराउने प्रयास भने उनले जारी राखेकी छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर नागरिकता अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्याइदिने निवेदन दिने तयारी उनको छ।

एलजीबीटीआईका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा, न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण