काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं कब्जा गर्न एमाले नेता कार्यकर्तालाई दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको छ। सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीहरूको आन्दोलन निस्तेज पार्न नेता कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशन संविधान विपरीत रहेको टिप्पणी पनि भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिंसा भड्किने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी नै दिएको छ। ओलीले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई ‘काठमाडौँ कब्जा गर्नु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले आपत्ति जनाउँदै उत्तेजना र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ।

आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ठाउँमा कार्यकर्तालाई काठमाडौँ कब्जा गर्नु भनेर निर्देशन दिनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको बताए।

जेठ १५ गते जनआन्दोलन गर्न लागेको भन्दै राजेन्द्र लिङदेन, नवराज सुवेदी, कमल थापा, र केशर बहादुर विष्ट सहितका नेताहरूले केही दिन अघि आयोगलाई जानकारी गराउँदै अनुगमन गरिदिन माग गरेका थिए। शान्तिपूर्ण तवरबाट बिचार तथा अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले नरोकेको बताउँदै आयोगले आन्दोलनकारीलाई संयमित हुन आग्रह पनि गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको काठमाडौं कब्जा गर्न दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक हलचल समेत मच्चाएको छ। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर धेरैले संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

देशकै अभिभावकत्व ग्रहण गरेका ओलीको भनाइ प्रतीकात्मक थियो वा प्रत्यक्ष निर्देशन। यसबारे प्रस्ट नभए पनि यस अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरङ्ग भने पैदा गरिदिएको छ।

सत्तारुढ दलले समेत ओलीको भनाइमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ओलीलाई यस्ता कुराहरू आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिए।

काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने एमालेले भनेको सबै कुराको जिम्मा लिन नसक्ने बताए। तर संविधानकै खिलाफ जान्छु भन्नु गलत भएको टिप्पणी उनले गरे।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने प्रधानमन्त्री ओली लक्षित अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भारतले भ्रमणमा नबोलाएपछि चिन्तित रहेको आरोप लिङ्देनले लगाए। जेठ १५ को आन्दोलन निर्णायक हुने दाबी गर्दै लिङदेनले मरे सहिद हौंला ,बाँचे देश बनाउँला भन्दै गोली खान तयार रहेको बताए।

ओलीले बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा एमालेको राजनीतिक रणनीति मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको दृष्टिकोणबारे समेत प्रश्न उठेको छ।

चैत १५ का आन्दोलनकारीको बयान सुरु

जेठ १५ गते आन्दोलनको तयारीमा रहेका राजावादीहरू चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाका कारण मुद्दा खेप्न बाध्य छन्। एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका मुख्य आरोपी दुर्गा प्रसाईँको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान सुरु भएको छ।

राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको भोलिपल्टै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट प्रसाईँको बयान सुरु भएको हो। न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा प्रसाईँको मात्रै बयान भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। प्रसाईँको बयान मङ्गलवार पनि हुनेछ।

राज्यविरुद्धको कसुरका ५० प्रतिवादीहरूको बयान सकेपछि थुनछेक बहस हुनेछ। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र उपाध्यक्ष धवल शमशेर राणा भने अदालतमा उपस्थित भएनन्। उनीहरू आफैँ उपस्थित नभए पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अभियोग पत्रमै छ।

हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले ६१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। ५० जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा र अरू ११ जनालाई आपराधिक उपद्रव गरेको अभियोग लगाइएको छ। पक्राउ परेका मध्ये ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भन्दै छाडिसकिएको छ।