काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न समय लिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्ना कुरा भन्न पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको दबाब छ।

उनीहरू गृहमन्त्री लेखकलाई रोष्ट्रममा जान रोकेर राजीनामाको रटान लगाइरहेका छन्। प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार दुई दिन कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ।

जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने दिन नै आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने भएको छ। बिहीबार दिउँसो १ः३० बजे प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन्। बिहीबार नै दिउँसो ३ बजे बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट पेस गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले गृहमन्त्री लेखक आफ्ना कुरा संसदमा राख्नबाट वञ्चित भए। मङ्गलवार नै बोल्न समय लिएका थिए गृहमन्त्री लेखकले। उनले भोलिपल्ट बुधवार समेत बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रस्टीकरण दिए।

देशको गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न नपाएपछि पत्रकारसँग गुहार माग्न आएको लेखकले उल्लेख गरे। ‘कस्तो संविधान बनाइएछ जस्तो लाग्दैन?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले सोलोडोलो जवाफ दिए। ‘सदनमा नै राख्नका लागि सभामुखलाई आग्रह गरेको थिए। विषयहरू राख्ने प्रयत्न गरे। राख्न सकिन। विषयहरू राख्न समय माग गरेको अवसर प्राप्त गरिन,’उनले भने,’सदनमा राख्न नसकेको हुनाले यहाँहरू माझ आए,नेपाली नागरिकहरूलाई जानकारी होस् भनेर।’

उनले आफ्नो विषयमा प्रश्न उठेको मात्रै होइन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरेको पनि स्वीकार गरे। जेठ ८ गते अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलाई अख्तियारले बोलाएको लेखकले सुनाए।

गृहमन्त्री लेखकले कागजात, डकुमेन्ट, केही मोबाइल, डिभाइसहरू अख्तियारले लिएको जानकारी दिए। ‘मन्त्रीको पनि संलग्नता छ भन्ने प्रचार, विचार व्यक्त भएका छन्,’उनले भने,’यो असत्य, बेठीक हो।’

गृहमन्त्री लेखकले नियोजित ढङ्ग र षडयन्त्रमूलक ढङ्गले आफूमाथि आक्रमण भएको बताए। सहसचिव भट्टराई गृह मन्त्रालयमा २०७७ सालदेखि कार्यरत रहेको जानकारी मात्रै दिएनन्, उनले पाएका जिम्मेवारीहरूको तिथि मिति समेत बताए।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, बालकृष्ण खाण, नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि रवि लामिछानेले सहसचिव भट्टराईलाई दिएको जिम्मेवारी सुनाउँदै लेखकले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा भने आफूले नै सरुवा गरेको स्वीकारे।

गृहमन्त्री लेखक संसदमा बोल्न नदिएकोमा केही आत्तिए जस्तो, केही रिसाए जस्तो देखिए पनि शालीन ढङ्गले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भए। उनले सहसचिव भट्टराई २०७८ साल पुस १२ गते मोरङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नियुक्त भएको सुनाए। त्यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने रहेको बताए लेखकले। जुन मितिमा लामिछाने गृहमन्त्री त के, सांसद समेत थिएनन्। उनको दलको न्वारन समेत भएको थिएन।

लेखकले लामिछाने गृहमन्त्री बनेको मिति सत्य बताएनन्। लामिछानेको दल नै खुलेको थिएन। २०७९ मङ्सिरको चुनाव हुनु भन्दा ६ महिना अघि मात्रै लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेका थिए।

लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री बनेका थिए। उनी पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। तर, अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ माघ २०७९ मा उनको सांसद पद खारेज गर्‍यो र त्यसपछि उनी पदमुक्त भए।

एक वर्षपछि, २०८० सालको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भई, उनी पुनः २३ फागुन २०८० मा दोस्रोपटक गृहमन्त्री नियुक्त भए। सरकार ढल्ने क्रममा २८ असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि लामिछानेको गृहमन्त्री पद पनि समाप्त भयो।

सहकारीको रकम अपचलनको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने तत्कालीन प्रतिपक्षी काँग्रेसको माग थियो। तर, लामिछानेले राजीनामा दिएनन्।

अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा सरुवा गरेका भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा आफूले नभित्र्याएको प्रस्टीकरण मात्रै दिएनन्, गृहमन्त्री लेखकले अदालतबाट सफाइ पाएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीविहीन राख्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत सुनाए।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन विभागको अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा काम गरिरहेका सहसचिवलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेर उहाँ (भट्टराई)लाई अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरेको लेखकले स्वीकार गरे। उनले ‘कर्मचारीको गल्तीमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो?’ भनेर प्रश्न गरे।

उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीको विवरण पनि प्रस्तुत गरे। गृह अन्तर्गत ११६१ उजुरी परेकोमा ६ वटामा छानबिन गरेर मुद्दा दर्ता भएको सुनाए। तीन जना गृहमन्त्रीको कार्यकालमा ६ जना व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए।

लेखकले प्रश्न गरे, ‘संविधानले अधिकार प्रदान गरेको सक्षम निकायले राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनुसन्धान, छानबिनले पूर्णता नपाउँदा यदि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वसँग त्यसलाई जोड्ने हो, प्रचार प्रसार गर्ने हो र त्यो ढङ्गले जाने हो भने के शासन व्यवस्था ठिक ढङ्गले चल्छ? सम्भव छ?’

उनले सञ्चारमाध्यम अथवा सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनु पर्ने स्थिति भयो भने के होला? सोधे। ‘न्याय त मैले पनि पाउनु पर्ने होला नि, कि म न्याय नपाउनु पर्ने नागरिक हो यो देशको? मेरा विरुद्ध उजुरी छ? मेरा विरुद्ध छानबिन भइरहेको छ?,’गृहमन्त्री लेखकले भने,’मैले न्याय त माग्न पाउनु पर्ला नि।’

तीन आर्थिक वर्षमा ५२२ जना विरुद्ध गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको उनले बताए। ‘संविधानले सफाइ पाएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेको छ। सफाइ पाएको ७ दिनमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिव हुनु भएको छ, म माथि पूर्वाग्रह भयो,’उनले भने,’अपराधजन्य कार्य भयो भने सरुवा गर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुने हो? मलाई त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन।’

भुटानी शरणार्थीदेखि भिजिट भिसा प्रकरण : फेरिए गृहमन्त्री, रोकिएन मानव तस्करी