काठमाडौं : अल्लोको झोलामा सिलबन्दी गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत अधिकांश पुरानै कार्यक्रम र केही नयाँ घोषणा गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा करिब दुई घण्टा लामो बजेट भाषणमा एकाधबाहेक सत्तापक्षकै सांसदहरूले मज्जाले टेबुल ठोकेको दृश्य देखिएन।

विगतका वर्षहरूमा विदेशी ब्रिफकेसमा बोकिने बजेट वक्तव्य पछिल्ला वर्षमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ। गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले गाँजाको झोला प्रयोग गरेका थिए।

यद्यपि बजेटको केही बुँदाले सत्तापक्षका नेतालाई खुसी बनाए पनि विपक्षीको मन छुन सकेन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बजेटको बुँदा नं २१५ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना तथा सामाजिक अन्तरघुलनका कार्य सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

मायाको पहिचान नेपालमा कार्यरत लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले बजेटमा समानता समावेशी सहित समावेश गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेकोमा सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट धन्यवाद दिएकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन दिएको सुझाव भने सरकारले बजेटमा समेटेन। विकास आयोजनाको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४ हजार ६५४ ले घटाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा ठुलो रकम खर्च गर्ने केही योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री पौडेल स्वयमको जिल्लामा केन्द्रित भएको पाइएको छ।

अघिल्लो कार्यकालमै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सुरु गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ‘निरोगी नेपाल, स्वास्थ्य नेपाली’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

देशभर फोरजी सेवा दिने, एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क सञ्चालन गर्ने, शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने र एसईई सञ्चालन प्रदेशबाट गर्ने लगायतका नयाँ घोषणा गरिएको छ। यीमध्येको एउटा नयाँ योजना छ, झापाको दमकमा आधुनिक रङ्गशाला निर्माण।

झापा प्रधानमन्त्री ओली, सुर्खेत काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, दाङ एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, ताप्लेजुङ एमाले नेता योगेश भट्टराईको गृह जिल्ला हो। विमानस्थल मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अघिल्लो निर्वाचन क्षेत्र चितवनलाई जोडेर आफ्नो रुपन्देहीलाई नछुटाई अर्थमन्त्री पौडेलले आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना बजेटमा पारे।

झापाकै चारआली–सिलगुढी–अन्तर देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणको काम समेत आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने भनिएको छ। कृषिका योजना, भूमिको व्यवस्था सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले वर्षौँदेखि एउटै वाक्य फलाक्दै आएको छ।

शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम छिटो टुङ्ग्याइने र घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने शब्द कपि पेस्ट गरेको सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रकम छुट्टाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका लागि कानुन बनाउने वाक्यांश पनि दोहोर्‍याएका अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान संशोधनको विषय शब्दावली भने छुटाउनु भएन। सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने तथा सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने भने पछि सांसदले टेबुल ठोकेका थिए।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा खुसी मुद्रामा देखिए। उनीहरूले यसअघि संसदमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर बचत फिर्ता गर्नका लागि अनेक उपाय सुझाउँदै आएका थिए।

बजेटमा मधेसको एउटा योजना सुन्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके रावतले आश्चर्यचकितको भावभङ्गीमा कानेखुसी गरेका थिए।

झन्डै ६ खर्ब घाटा बजेट सार्वजनिक, निजी क्षेत्र सकारात्मक