काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि रोइकराइ गरेको रास्वपा विपक्षीलाई पर्दा हास्यास्पद बनाइरहेको छ।

राजनीतिक दलहरू नै न्यायाधीश बनेको एउटा उदाहरण बनेको छ, रास्वपाले सभापति लामिछानेको पक्षमा लिएको नीति। षडयन्त्रपूर्वक राज्य संयन्त्र र कानुनलाई अस्त्रिकरण गर्दै लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दा प्रतिशोधपूर्ण झुटा हो भनेको छ।

संसदीय छानबिन समिति समेतले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता देखाएको थियो। समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लगेको सरकारले लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो।

अन्त ढाँटछल गरे पनि न्यायालयले अन्याय नगर्ने विश्वास छ। रास्वपा भने लामिछानेलाई रिहा नगरे आरोप लाग्ने जति सबै जेल जानु पर्ने तर्क गरिरहेको छ। पार्टी सचिवालय बैठकमा “प्रतिशोध विरुद्ध न्यायका लागि वृहत् अभियान” अन्तरगत हस्ताक्षर अभियानलाई व्यापक बनाउने छलफल भएको कार्यवाहक मनिष झाले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई रास्वपाले आफू अनुकूलको मात्र व्याख्या गर्दै आएको छ, रवि लामिछाने निर्दोष छन्। हिरासतमा पुग्नेहरूले भन्ने निर्दोष नै हो। लामिछानेले पनि सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नता स्वीकारेका छैनन्।

संसदीय छानबिन, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको प्रतिवेदनमा लामिछानेको संलग्नता स्पष्ट किटान भएको पाइन्छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा रोशनी गुरुङले लामिछानेको खातामा रकम जम्मा गरेको देखिन्छ।

लामिछानेको खातामा बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम जम्मा गर्ने गुरुङ चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएको रास्वपाले बिर्साउन खोजिरहेको छ। ध्यान निर्दोष नै छन् भन्ने तिर मोड्न खोजिरहेको छ।

राज्य संयन्त्रका संवैधानिक निकायहरूको छानबिन भन्दा ठुलो पार्टी निर्णय, आदेश पालकको रूपमा उभ्याइरहेको छ। सहकारी बचतकर्ताका करोडौँ, अरबौँ रकम अपचलनमा संलग्न सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू १०–२० लाख धरौटी बुझाएर एकै दिन पनि प्रहरी हिरासतसमेत नबसी अदालतबाट रिहा भएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले झुटा मुद्दा लगाएको दाबी रास्वपाले गरेको छ। सहकारी रकम अपचलनमा कहीँकतै संलग्नता छैन भनेको छ। संसदीय छानबिन समितिले समेत सहकारीबाट रकम अपचलन गर्नमा संलग्नता देखिएन भनी स्पष्ट किटान गरेको जिकिर गरेको छ।

‘सबै जनतामा समितिको प्रतिवेदन नपुगेको र आफूहरूले बोल्दा झुटा नै बोले पनि पत्याइदिने जमात छ,] भन्ने भ्रमले रास्वपा आफ्ना बचाउने र अर्को सिद्ध्याउने खेलमा लागिरहेको आरोप लागेको छ।

भिजिट भिसा सेटिङबाट ४ अर्ब भन्दा बढी रकम घुस काण्डमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता देखिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको रास्वपाले उल्लेख गरेको छ। गृहमन्त्री कै संलग्नताको बाछिटाहरू समेत देखिएको भनेको छ रास्वपाले।

सत्ताधारी दलबाट आफैँ फैसला गर्ने निकाय जसरी गम्भीर आरोप लागेका दोषी जोगाउने र जनताको आँखामा धुलो फ्याँक्ने प्रयास भएको रास्वपाले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। संवैधानिक निकाय “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग”ले भिजिट भिसा काण्डमा अनुसन्धान थाले पश्चात् मुख्य अभियुक्तलाई अनुसन्धानको घेरा बाहिर राख्ने प्रयत्न गृहमन्त्रीले गरेको आरोप रास्वपाले लगाएको छ।

गृहमन्त्रीले अध्यागमन प्रमुखको सरुवा गर्ने, अनुसन्धानमा खटिएका अख्तियारका डिआइजीको सरुवा गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने नियतले संयन्त्र परिचालन गरेको आरोप पनि रास्वपाको छ। रास्वपाले गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर गृह मन्त्रालय मातहतको निकायलाई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

गृहमन्त्री आफैँले स्थापित गरेको नैतिकताको मापदण्डमा चुकेको रास्वपाले निष्कर्ष सुनाएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’कर्तव्यपालनमा लापरबाही देखिँदै गर्दा निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न समेत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनुपर्ने निष्कर्ष पार्टी सचिवालयको छ।’

उतिबेला गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न पाउनु पर्छ भन्ने रास्वपा अहिले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्नै नदिने, सिधै राजीनामा मागिरहेको छ। हिजोको भन्दा आज ठिक उल्टो नीति लिएको छ रास्वपाले।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपालाई संवादमा बोलाउनु पर्ने आवश्यकता नै देखेनन्। उनले संसद्को अवरोध र राजावादीको आन्दोलनबारे प्रचण्डसँग छलफल गर्न खोजी गरेको सुनाए। ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकबाट दुईचार जना क्याउँक्याउँ कराउँदैमा संसद् बैठक रोक्न नहुने सन्देश सभामुखसम्म पुर्‍याएका छन्।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा रास्वपालाई ओलीले बोलाउँदै बोलाएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी संसद्को अवरोध हटाउन सकारात्मक भएको दाबी सत्तारुढ दलले सुनाए। संसद् अवरोध गरेर प्रतिगामीलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै अव विपक्षीको अवरोधले संसद् नरोकिने प्रस्ट जवाफ सरकारले दिएको छ।

रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई निर्दोष भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई क्लिन चिट दिएका छन्। राजीनामा नआउने र छानबिन समिति समेत गठन नहुने जवाफ दिइसकेका छन्।

विपक्षी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा आउनु पर्ने अडानमा छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउने प्रस्ट सङ्केत पाएका विपक्षी दलहरू पनि संसद्को अवरोध खोल्न बहाना खोजिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनु पर्ने बताइसकेको छ।

सरकार रास्वपालाई पेलेरै संसद् बैठक चलाउने तिर लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा बाहेकका दलहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको दाबी सरकारको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग गरेको छलफल सकारात्मक रहेको र संसद् चल्ने प्रधानमन्त्री ओलीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले जानकारी दिए।

सत्तारुढ दलहरूसँगको छलफल पछि प्रतिपक्षी माओवादीले अन्य विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय हुने बताएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को अवरोध हटाउनेबारे सहमति नभएको बताए। गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा आउनु पर्ने अडान कायम रहेको सुनाए।

मङ्गलवारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। सवा १ बजे सुरु हुने राष्ट्रियसभाको बैठकमा भने बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन।