काठमाडौं : गणतान्त्रिक इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित ९३ जना उच्चपदस्थ पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जलि योगपीठलाई जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि कृषि प्रयोजनको जग्गा हदबन्दी छुटमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो। तर सो छुटमा प्राप्त भएको जग्गा पछि फेरि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट निजी स्वामित्वमा बिक्री भएको पाइएपछि अख्तियारले यो कार्यलाई गम्भीर अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग ठहर गरेको हो।

माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। यही प्रकरणमा उनका प्रधानमन्त्रीकालका कानुनमन्त्री रहेका प्रेमबहादुर सिंहमाथि पनि समान रकम बराबरको भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ।

मुद्दा दायरसँगै नेपालको संसद् पद निलम्बनमा परेको छ। यसअघि टोपबहादुर रायमाझी, रवि लामिछाने र मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा परिसकेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर सांसद पदबाट निलम्बन हुने सांसदको सङ्ख्या चार पुगेको छ।

मुद्दा दर्ताको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष नेपालले रौतहटस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे। उनको भनाइ थियो, “मैले नेपाली जनताको स्वास्थ्यका लागि पतञ्जलिलाई जग्गा दिएको हुँ। यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन।”

नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सो मुद्दालाई “राजनीतिक बदला” को रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, “ओलीजी मेरो राजनीतिक यात्रा समाप्त पार्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले यो मुद्दा ल्याइएको हो।”

पार्टीको प्रतिक्रिया : क्लीन चिटको तयारी

नेपाल काठमाडौं फर्किए लगत्तै वरिष्ठ कानुनविद् शम्भु थापा, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलगायत कानुनी टिमसँग रणनीतिक छलफलमा जुटे। पार्टीले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित भएको दाबी गर्दै अदालतबाट ‘क्लीन चिट’ ल्याउने बताएको छ।

तर यो छलफलपछि पार्टी कार्यालयमै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पत्रकार उमेश कार्कीमाथि गरेको दुर्व्यवहार घटनाले विवाद थपिएको छ। थापाले क्यामेरामा हानेको आरोप लागेपछि घटनाले अर्कै कोणबाट ध्यान खिचेको छ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले माधव नेपालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा आरोपित गर्ने अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारमा धक्का पुर्‍याउँछ।“ उनले यो किसिमको अभिव्यक्तिले राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्न सक्छु भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।

मुद्दाका अन्य पात्र : पूर्वसचिवदेखि खरिदारसम्म

यस मुद्दामा केवल शीर्ष नेता वा मन्त्री मात्र होइन, भूमिसुधार सचिव, मालपोत अधिकृत, उपसचिव, शाखा अधिकृत, खरिदार, नायब सुब्बाहरूसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएका छन्।

त्यसबाहेक, मृतक पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको सट्टा उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, उनकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई मुद्दामा समावेश गरिएको छ।

भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा, लालमणि जोशी, कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, मालपोत अधिकारीहरू प्रेमबहादुर देशार, जनार्दन गुरागाईँ, शिवहरि सुवेदी, खरिदार र शाखा अधिकृत मोहनराम शर्मा, सिताराम पोखरेल, नायब सुब्बा विनोद कोइराला, बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

रामदेव र बालकृष्णमाथि किन मुद्दा छैन?

पतञ्जलि योगपीठ यस मुद्दामा प्रतिवादी भए पनि, संस्थापक बाबा रामदेव र सञ्चालक आचार्य बालकृष्णमाथि भने प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएन। यस विषयमा आयोगले कुनै स्पष्ट वक्तव्य दिएको छैन, जसले राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभावसम्बन्धी आशङ्का बलियो बनाएको छ।

यो घटना नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको महत्त्वपूर्ण मोड हो। ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले सीआईबीमा बयान दिए पनि, त्यो मुद्दा अदालतमा पुगेको थिएन।

अब विशेष अदालतको निर्णयले राजनीतिक शुद्धता, सत्ताको दुरुपयोग विरुद्धको सङ्कल्प, र न्यायिक स्वतन्त्रताको परीक्षण गर्नेछ। सो निर्णयले भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत लडाइँलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा किनार लगाउनेछ।

यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिको मात्र नभई, नेपाली सत्ता प्रणाली र न्याय प्रशासनको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने ऐतिहासिक मोड बनेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह हो वा सत्यको विजय — यसको अन्तिम उत्तर विशेष अदालतले दिनेछ।